काठमाडौँ, माघ ३- मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेको सांसद पद धरापमा परेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम भई बसेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गुरुङको शपथ नै अन्योलमा परेको छ । 
गुरुङसँगै एउटै ज्यान मुद्दामा आरोपित काँग्रेस नेता गणेश लामा सहितका चार जनाले भने मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतबाट समेत सफाइ पाएका छन् । मनाङेको हकमा सरकारले पुनरावेदन गरेको थिएन । तत्कालीन पुनरावेदनकै फैसला अन्तिम छ । 
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मनाङेको हकमा पुनरावेदनकै फैसला अन्तिम रहेको बताए  । रेग्मीले भने , “प्रतिवादीमध्येका राजीव गुरुङका हकमा मागदाबीअनुसार पुनरावेदन अदालतबाटै आदेश भएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको थिएन । अन्य चार जनाविरुद्ध हामीले अपिल गरेका थियौँ । चार जनाको हकमा पुनरावेदनकै फैसला सदर भएको छ । ”
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति सांसद उम्मेदवारकै लागि अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कतिपय फौजदारी मुद्दा नैतिक पतन देखिने मुद्दा नहुने गरी अदालतले व्याख्या गर्ने गरेको छ । 
मनाङेसमेत जोडिएको मुद्दामा अदालतले गर्ने व्याख्यामा समेत उनको मुद्दाको प्रकृति टुङ्गोमा पुग्नेछ । तर, ज्यान मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन दोषी ठहर भएसँगै हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा मनाङेको सांसद पद भने स्वतः जानेछ । 
तर, मनाङेले तत्कालीन पुनरावेदनको आदेशको पुनरावेदन गर्न पाउने हदम्याद नगुजारेको अवस्थामा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने मौका भने पाउनेछन् । फौजदारी मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार फैसला बुझेको मितिले सुरुमा ७० दिनको म्याद पुनरावेदनका लागि हुनेछ । दुई पटकसम्म गरी उनले एक महिना म्याद थाम्ने सुविधा पाउनेछन्, गोरखापत्रमा खबर छ  ।