काठमाडौ, १२ माघ - न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएपछि सरकारी वकिलहरू इजलास बहिष्कार आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । तर यसै विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको तिक्तता भने अरू तीव्र बन्न पुगेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ | सरकारी वकिलको आन्दोलनका विषयमा परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितका पदाधिकारी र सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको लामो छलफलपछि परिषद् आगामी दिनमा माग सम्बोधन गर्ने गरी त्रुटि सच्याउन तयार भएको थियो ।
यद्यपि आन्दोलन अन्त्य गर्ने विषयमा बुधबार बिहान पुनः एक चरण छलफल गरिने भएको छ । यस विषयमा बिहान प्रधानन्यायाधीश कार्की अध्यक्षताको परिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बुधबार बिहानको प्रस्तावित परिषद् बैठकले आन्दोलन सम्बोधन गर्न निर्णय केही सच्याउने संकेत दिनेछ ।
महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिलको इजलास बहिष्कारका कारण विवादित बन्न पुगेको न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतका लागि भने चुनौती घटेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट भई तीन दिनभित्र न्यायाधीश नियुक्तिबारे आफ्नो माग सम्बोधन गर्न म्याद तोकेका छन् । आन्दोलन रोकेर सरकारी वकिलले बुधबारदेखि मुलुकभरका सबै अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन् ।