मंगलवार नेपाल बार एसोसिएन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनका प्रतिनीधिले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग भेटका लागि समय मागेका थिए । दिउँसो खाजा समयमा १ः३० बजे बार पदाधिकारीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशले एकाएक आफू व्यस्त रहेको जनाउँदै बार पदाधिकारीलाई भेट दिइनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले व्यस्त भनेपनि उनले जानाजान भेट नदिएको, आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको निष्कर्षमा बार पदाधिकारी पुगे । भेट नपाएपछि बारले प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाउन तयार पारेको १२ बुँदे स्मरणपत्र उनको सचिवालयमा बुझाएको छ ।

साँझ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले विज्ञप्ति जारी गर्दै एनजिओ र आइएनजिओका प्रतिनिधिलाई सहजै भेट गर्न दिने प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दिनदिनै भेट्ने प्रधानन्यायाधीशले बारलाई भेट नदिनु विडम्बनापूर्ण हो,’ नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसलाई बारले गम्भीर रूपमा लिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको यो हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध केही न केही गर्छौं, चुप लागेर बस्दैनौं ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै गए उनको कार्यकालभरि सर्वोच्चका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।


समय तय भएर पनि प्रधानन्यायाधीशले बारका पदाधिकारीलाई किन भेट नदिनुभएको ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने, ‘उहाँ व्यस्त भएर भेट गर्न नदिनुभएको हो । बाँकी कुरा मलाई पनि थाहा छैन ।’

उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश सिफारिशमा समेत बारले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्यायपरिषद्को बैठकले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ । खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश मौन बसेको, न्यायालयमा राजनीति घुसाएको, बाहिरी तत्वहरूबाट प्रधानन्यायाधीश प्रभावित भएको आरोप बारले लगाउँदै आएको छ ।

बारलाई मात्रै होइन, संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चलाई पनि प्रधान्यायाधीश कार्कीले पूरै बेवास्ता गर्दै आएको खुल्न आएको छ । संवैधानिक र कानूनी मामिलाका विषयमा समाचार संकलन गर्ने क्रियाशील पत्रकारहरूले करीब १० वर्षअघि संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च गठन गरेका थिए ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउनासाथ उनी र पत्रकारहरूबीच छलफल हुने गर्थ्यो । ‘सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँसँग भेट गर्न सर्वोच्चका प्रवक्ता र सहायक प्रवक्तामार्फत हामीले पटक–पटक प्रयास ग–यौं,’ संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष लीलाधर उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘तर हाम्रो अनुरोधमा प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै रेस्पोन्स (चासो) नभएपछि हामीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग नभेट्ने निर्णय गरेका छौं । कार्की पत्रकारहरूप्रति अनुदार मात्र होइन नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।’

अध्यक्ष उपाध्यायले प्रधानन्यायाधीश कार्कीका पालामा अदालती समाचार संकलन प्रक्रिया थप जटिल र झन्झटिलो बन्दै गइरहेको लोकान्तरलाई बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता र सिंगो न्यायालय प्रशासन पछिल्लो समय पत्रकारहरूप्रति गैरजिम्मेवार रूपले प्रस्तुत भैरहेको छ,’ उपाध्यायले थपे, ‘कापी कलम बोकेर हिँड्ने हामी सञ्चारकर्मीलाई सर्वोच्च प्रशासनले बम नै बोकेर अदालत प्रवेश गर्न खोजेजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।’

उपाध्यायले सर्वोच्च प्रशासनको यस्तो रवैया कायम रहिरहे आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पूर्व अध्यक्षद्वय यम विरही र डिल्ली आचार्यले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पत्रकारहरूप्रति अनादर गरेको, अदालती समाचार संकलनमा पत्रकारलाई कडाइ गरेको, पत्रकारहरूप्रति रुखो व्यवहार देखाएको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।

अदालती समाचार संकलन प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र झन्झटमुक्त गराउन उनीहरूले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अदालत प्रवेशद्वारमा पत्रकारहरूलाई कडाइ गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले पत्रकारहरूलाई अदालत प्रवेशमा सहज पहुँचको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।