
काठमाडौं– विदेश जाने कामदारले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रकम बाट नेपालको झण्डै एकतिहाई अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर, नेपालको त्यही वैदेशिक रोजगारी कति लथालिङ्ग छ भने विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा एक अवैध संस्थाले दैनिक १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुण्डिमार्फत आफ्नो मुलुक भित्र्याइरहेको छ ।
सरकारले पर्याप्त चासो दिन नसक्दा नेपाली युवाको पसिनाको मूल्यको ठूलो लाभ कुनै विदेशी कुनै कम्पनीले कुम्ल्याइरहेको छ ।
मलेसियामा मूख्य कार्यालय रहेको भनिएको बेस्टिनेट एसडी एनबी एच डी नामक एक संस्थाले माइग्रामको नाममा उक्त मुलुक जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि दर्ता गरेबापत प्रतिव्यक्ति करीव ३ हजार २ सय रुपैयाँ (३० डलर) शूल्क लिन्छ ।
मलेसिया सरकारले भने उक्त कम्पनीमाथि आफ्नो स्वामित्व नरहेको र रकम उठाउन अनुमति नै नदिएको नेपाल सरकारलाई स्पष्ट जानकारी दिइसकेको छ ।
तर, उक्त कम्पनीले भने विगत ८ महिनायता स्वास्थ्य परिक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएबापत नेपाली कामदारबाट सम्बन्धित मेनपावरमार्फत रकम उठाइरहेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालबाट दैनिक औषत ५ सय जनाले मलेसिया जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । मलेसियाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कामदार संख्या र सोबापत उठाइने रकम हिसाव गर्दा माइग्रामले दैनिक झण्डै १६ लाख रुपैयाँ उठाउँछ । यो हिसाव गर्दा मासिक झण्डै सबा ४ करोड रुपैयाँ नेपाली कामदारबाट असुल्छ ।
माइग्रामले गत वैशाखदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा दर्ता शूल्कबापत प्रतिकामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ शूल्क उठाउँदै आएको छ ।
वैशाखयता ८ महिनाकोमात्र हिसाव गर्दा पनि माइग्रामले नेपालबाट ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुलिसकेको छ । उक्त रकम माइग्रामले हुन्डीमार्फत मलेसिया पठाउने गर्छ ।
‘माइग्रामलाई रकम नपठाई मलेसिया जाने कामदारको मेडिकलको प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यही कारणले माइग्रामलाई रकम बुझाउन व्यवसायी बाध्य छन् ।’
माईग्रामले बायोमेडिकल गराउनका लागि काठमाडौंका विभिन्न ३९ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ । माइग्रामले दर्ता गरिदिएपछिमात्र स्वास्थ्य परिक्षण हुन्छ ।
यद्यपि, मलेसियन सरकारले माइग्रामलाई यसरी रकम उठाउन अनुमति नदिइएको जानकरी नेपाल सरकारलाई दिइएकेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समिति र मेनपावर व्यवसायीले माइग्रामको ठगी रोक्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सरकारले यसमाथि बन्देज लाउन सकेको छैन । श्रम समितिका सदस्य सांसद चुडामणि जंगली विश्वकर्माले अबैद्य संस्थाले नेपाली कामदारमाथि गरिरहेको लूट अन्त्य गर्न संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल माइग्रामले अवैध रुपमा विदेशिने युवाबाट रकम असुलेको र यसलाई रोक्न नसकेको स्वीकार्छन । ‘माइग्रामले स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा करोडौं रुपैयाँ उठाएको कुरा नौलो होइन,’ उनले लोकान्तरसँग भने । यसका लागि पहल भइरहेको भए पनि परिणाम देखिन नसकेको उनको भनाई छ ।
माइग्राममार्फत मलेसिया बाहिरीने रकम रोक्न आग्रह गरिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय चासो नदिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आरोप छ ।
मलेसियामा पाइलैपिच्छे ठगी
त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदार पाइलापाइलामा ठगीमा परिरहेका छन् । हाल मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा साढे १७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
५ वर्षअघि यही भिसा प्रोसेसिङमा ७ सय रुपैयाँ खर्च गर्ने नेपाली कामदारले हाल १७ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
४ वर्षअघि भीएलएन नामक एक कम्पनीले भिसा प्रक्रियाका नाममा प्रतिकामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप गरी ३ हजार ९ सय रुपैयाँ पु-याएको थियो ।
त्यस्तै, केही समयअघि भिएलएन नेपालको नाम परिवर्तन गरेर वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) को नाममा राहदानी संकलनका लागि भन्दै २ हजार ८ सय रुपैयाँ थपेर ६ हजार ७ सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो ।
त्यस्तै, केही समयअघि मलेसियामा जाने कामदारलाई मलेसियामा कुनै आपराधिक मुद्दाको छ कि छैन भन्ने परिक्षण गर्न जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आइएससी) का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिन थालिएको छ ।
बायोमेट्रिक मेडिकलनका नाममा मलेसिया जाने कामदारले अर्को ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा लूटमात्र छ,’ संघका महासचिव गुरुङ भन्छन् ।
यता मन्त्रालयले भने मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा भइरहेको रकम असुुलि रोक्ने प्रयास भइरहेको बताउँछ । ‘स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका नाममा मलेसिया जाने कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक भार थोपरिएको छ,’ प्रवक्ता भुर्तेल भन्छन, ‘यसलाई कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको र श्रम सम्झौतापश्चात रकम असुलीमा कमी आउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।