काठमाडौं, २१ माघ  प्रदेश मन्त्रालयमा निजामतीतर्फका सहसचिव गएपछि एआईजीको पद स्वतः जगेडामा जाने निर्णय प्रहरी संगठनको सहमतिबिनै भएको खुलेको छ । दरबन्दी थपघट गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत गृह मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।

डीआईजी र एआईजी पद थप्दा ओएनएम गरेर प्रतिवेदन बुझाउन माग गर्ने गृहले पद कटौती गर्ने निर्णय गर्दा भने प्रहरीको सहमति नखोजेको हो । गृह स्रोतका अनुसार एआईजी पद जगेडामा जाने निर्णय हस्ताक्षरका लागि प्रहरी मुख्यालयबाट डीआईजी गोविन्द निरौला गृहमा पुगेका थिए तर उनी हस्ताक्षर नगरी फर्किएका थिए । सात एआईजी पद कटौती गर्दा संगठनलाई कस्तो असर पर्ने वा नपर्ने राय–सल्लाहै नगरी गृहले एकलौटी ढंगले निर्णय गराएपछि अहिले प्रहरी वृत्तमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले प्रदेशका एआईजी फाजिल हुने निर्णय गर्नुअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सुझाव नमागिएको बताए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ   ।