काठमाडौं, २६ माघ — हिन्द महासागरमा श्रीलंकानजिक रहेको १२ सय द्वीपसमूहबाट बनेको सानो देश हो माल्दिभ्स । 

नीलो सागरले घेरेको सेतो बालुवा भएको टापु संसारभरिका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र रहेको छ । तर अहिले संसारको दृष्टि त्यहाँ भइरहेको राजनीतिक खिचातानीमा अडिएको छ । 

माल्दिभ्समा ३० वर्षसम्म मौमून अब्दुल गयूमले विपक्षीहरूलाई दबाएर एकछत्र शासन चलाए । सन् २००८ मा नयाँ संविधान बनेपछि लोकतन्त्र स्थापना होला भन्ने आशा जाग्यो । 

तर १० वर्ष हुँदा पनि लोकतन्त्रले जरा गाडिसकेको छैन । अहिलेका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले संकटकाल लगाएका छन् । 

अब्दुल्लाले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न अस्वीकार गरेर प्रधानन्यायाधीश तथा आफ्ना सौतेनी दाजु गयूमलाई बन्दी बनाएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश अदालतले दिएको थियो । 

माल्दिभ्समा संकटकाल किन लगाउनुप–यो भनी सोधिएको प्रश्नमा इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एन्ड एनालाइसिसका प्राध्यापक तथा नेपालविज्ञ एसडी मुनि भन्छन्, ‘संसदमा यामीनसँग पर्याप्त बहुमत छैन । त्यसैले गर्दा उनले १०–१५ सांसदलाई हटाएका थिए । तर अदालतको फैसलापछि उनीहरूको पुनर्बहालीको बाटो खुल्यो अनि यामीनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना बढ्यो ।’

अहिले यामीन आफ्नो सत्ता बचाउन चाहन्छन् । 

माल्दिभ्समा राजनीतिक अस्थिरताको लामो इतिहास छ । सन् १९६५ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि शुरुमा त्यहाँ राजतन्त्र थियो भने सन् १९६८ मा त्यसलाई गणतन्त्र घोषित गरियो । 

इब्राहिम नासिर देशका पहिलो राष्ट्रपति बने । सन् १९७२ मा अहमद जकीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो तर सन् १९७५ मा कू भएपछि उनलाई एउटा टापुमा पठाइयो । 

पछि देशको आर्थिक अवस्था खराब भयो अनि राष्ट्रपति नासिरले सन् १९७८ मा सरकारी कोषबाट लाखौं डलर लिएर सिंगापुर गए । 

त्यसपछि मौमून अब्दुल गयूम ३० वर्षसम्म सत्तामा रहे । उनीविरुद्ध तीनपल्ट कूको कोशिश भयो । त्यसमध्ये एक कू प्रयासलाई भारतले सैनिक पठाएर असफल बनायो । 

गयूमले विपक्षीरहित शासन चलाइरहे तर उनको शासनकालको अन्तिम चरणमा राजनीतिक आन्दोलन चर्कियो । सन् २००३ मा एक पत्रकार मोहम्मद नशीदले माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए अनि गयूम प्रशासनमाथि
राजनीतिक सुधार गर्न दबाब दिए । 

सन् २००८ मा माल्दिभ्समा नयाँ संविधान बन्यो र पहिलोपल्ट सीधै राष्ट्रपति छानिने चुनाव भयो । चुनावमा मोहम्मद नशीदको जीत भयो र गयूम सत्ताच्युत भए । प्राध्यापक मुनिका अनुसार, सत्ताका लागि संघर्ष त्यहीँबाट शुरू भयो । 

माल्दिभ्स संकट बुझ्नका लागि त्यहाँको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था बुझ्नुपर्ने मुनि बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘नशीद आएलगत्तै उनलाई हटाउने कोशिश भयो । आन्तरिक सत्तासंघर्ष त्यहाँको पर्यटन उद्योगमा आधारित छ । नशीदले पर्यटन क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका थिए । पुराना राष्ट्रपति गयूमलाई आफ्नो र आफ्ना
साथीको हित प्रभावित हुन्छ जस्तो लागेपछि नशीदलाई हटाउने कोशिश भयो । नशीदका केही बेलायती सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका र बेलायतलाई पनि हिन्द महासागरमा प्रवेश दिलाउने कोशिश गरे । त्यसले गर्दा माल्दिभ्सका केही वर्ग रिसाए । त्यतिखेरदेखि नै संघर्ष चलिरहेको हो ।’

नशीद राष्ट्रपति भएको तीन वर्षमै विपक्षीहरूले उनीविरुद्ध अभियान चलाए । सन् २०१२ मा प्रहरी र सेनाले विद्रोह गरेपछि नशीद राजीनामा दिन बाध्य भए । 

त्यसपछि सन् २०१३ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नशीदले धेर भोट पाए तर अदालतले उनलाई अवैध घोषित ग–यो । दोस्रो चरणमा गयूमका सौतेनी भाइ अब्दुल्ला यामीनले जिते र उनी नै अहिलेसम्म राष्ट्रपति छन् । 

यामीनले सत्तामा पकड बलियो बनाउँदै लगे र निरंकुशतातर्फ बढे । माल्दिभ्समा नशीदलाई हटाउनका लोकतन्त्रलाई बलिदान दिइएको जेएनयूको सेन्टर फर सायथ एसियन स्टडीजकी प्रोफेसर सविता पाण्डे बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘लोकतन्त्र फस्टाउनका लागि संविधान वा चुनावले मात्र काम गर्दैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने नेपाल र पाकिस्तान पनि स्थिर देश हुन्थे । लोकतन्त्रको अभ्यास हुनु जरूरी हुन्छ । मानिसलाई लोकतन्त्रको बानी पनि हुनुपर्छ ।’

एसडी मुनिका अनुसार, अहिलेको राजनीतिमा यामीन निरंकुश हुँदै गएकाले राजनीतिक संरचना उनीविरुद्ध गए । धेरै मानिस खुलेर अघि आउन सकेका छैनन् किनकि राष्ट्रपतिसँग धेरै शक्ति र अधिकार हुन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘सेना र प्रहरीको ठूलो भाग यामीनकै साथमा छ । त्यसैले त उनी सबैलाई बेवास्ता गर्दै हिँड्छन् । गयूमलाई हटाएपछि माल्दिभ्समा लोकतन्त्र आएको थियो तर अहिले त्यसको अवहेलना भइरहेको छ ।’

बीबीसी हिन्दीबाट