काठमाडौं, १० फागुन — वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत एजेन्टहरुको प्रभावकारी नियमन तथा केंद्रिकृत न्याय प्रणालीका बावजुत उम्किन सफल भै रहेका एजेन्टलाइ कानुनी दायरामा ल्याउन र पिडितको न्यायमा पहुँचको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा अदालतले कारण देखाउने आदेश जारी गरेको छ​।

प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीको एकल ईजलाशबाट स्थानिय तहमा एजेन्टलाई नियमन गर्न कानुन तथा नितीको कमी हुनुतथा स्थानिय प्रहरीले सो विषयमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नपाउनुको कारण खुलाउन वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरु को नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भ​एको हो ।

सामाजिक न्यायको लागी कानून तथा निती नियम मन्चले वैदेशिक रोजगार विभागको गुनासो सुन्ने अधिकारलाई विकेन्द्रीकरणगर्दै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि कसूरहरुलाई स्थानीय स्तरमै मुद्दा दर्ता गर्ने गराउने प्रणाली अपनाउन पर्ने र सो को अधिकार स्थानीय प्रहरीलाइ दिन माग गर्दै फाल्गुन १५ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई भइ कारण देखाऊको आदेश भएको छ।

सर्वोच्च अदालतसमक्ष सोको सुनुवाईको क्रममा अधिवक्ता हरि फुयाल,  अधिवक्ता बरुण घिमिरे र अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले बहस पैरवी गर्नुभ​एको हो ।