विराटनगर, ११ फागुन–नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रदेश नम्बर एककाका मन्त्रालयहरुले काम शुरु गरेका छन् । 

एक नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग परामर्श गर्दै कानून र नीति निर्माणमा टेवा पुग्ने गरी परामर्श शुरु गरेको हो । 

परामर्शको क्रममा बिषय विज्ञहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अत्याधिक महँगो भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने गरी कडा नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । 

संविधानको अधिकारमा रहेर राष्ट्रिय कानून वा प्रदेश कानून मार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि काम शुरु गर्नु पर्ने, प्राबिधिक शिक्षालाई जोड दिँदै हरेक स्थानीय तहमा प्रबिशिक शिक्षा अनिवार्य लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ । 

शिक्षा क्षेत्रका जानकार हिक्मत बस्नेतले सिटिईभिटी मार्फत दिईने प्राबिधिक शिक्षा गरिव र विपन्नलाई महँगो पर्ने हँुदा सरकारबाट नै त्यस्ता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए । 

शिक्षा क्षेत्रका जानकार टिकाराम पुरीले प्रदेशलाई आफ्नै पाठ्क्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले एक नम्बर प्रदेश झल्कने पाठ्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । 

सहकारी शिक्षालाई पाठ्क्रममा समावेश गुर्नपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । पूर्वाञ्चल विश्व बिद्यालयको स्तर उन्नती गर्ने, सिपमा आधारित शिक्षामा काम गर्न मन्त्रालयलाई विज्ञहरुले सुझाव दिए । 

त्यस्तै विज्ञहरुल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि धेरै मेहनतको खाँचो रहेको औल्याएका छन् । ऐन नियमको अभावमा प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको बताउँदै विज्ञहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

३ वटा मेडिकल कलेज रहेको १ नम्बर प्रदेशमा नीति नियम तथा एन बनाएर कडाइका साथ अघि बढ्ने हो भने जनताको स्वाथ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ । 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कडा नियम बनाईनु पर्ने, सरकारी अस्पतालले नियमित औषधीको ब्यवस्था नगरे कार्वाही गर्ने, अस्पताल विकास समिति खारेज गरिनु पर्नेमा स्वाथ्यविद् महानन्द मिश्रले जोड दिए । 

अस्पतालमा नाम लिएर चिकत्सकलाई भेट्न जाने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्मचारी सरुवाले कर्मचारी आतंकित पार्ने खालका गतिबिधि रोकेर कानून अनुसारको सरुवाको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।