काठमाडौँ, १४ फागुन  - मन्त्रीपरिषदद्वारा पाँच वर्षअघि पारित ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९’को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ सो निर्देशिका ल्याइएको थियो । सरकारी निकायले कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । स्टेशनरी सामग्री, पोशाक वा पोशाकमा प्रयोग हुने कपडा, पोशाकमा प्रयोग हुने टोपी, जुत्ता, पेटी तथा अन्य सामान, फर्निचर, साजसज्जा तथा सजावटका मालसामान, सभा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, ब्याग तथा ब्याच, औषधि, बिस्कुट र दूध, सुरक्षण राख्नुपर्ने बाहेकका अन्य छपाइसम्बन्धी सेवा र कार्य, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, छड, इँट्टा), बिजुलीका सामग्री र ट्रान्सफर्मर, उपहार वा कोसेलीका रूपमा प्रदान गरिने मालसामान स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यी वस्तुका अतिरिक्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वस्तुको सूची थप गर्ने प्रावधानसमेत सो निर्देशिकामा उल्लेख छ । १० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने, १५ लाख रुपियाँसम्मकोे स्वदेशी वस्तु सोझै बजारबाट खरिद गर्न मिल्ने, निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा ‘हरेक सरकारी कार्यालयले कुल वार्षिक खरिदको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नैपर्छ । खरिदकर्तालाई छनोटको सुविधा छैन । यो सरकारको आदेश हो’ भनी प्रष्ट लेखिएको छ ।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले उद्योग मन्त्रालयले यस निर्देशिकालाई पूर्णरूपमा लागू गर्न र गराउन मातहतका निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ तर प्रभावकारीरूपामा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरे  । सरकारी क्षेत्रबाट समेत यससम्बन्धी अभिमुखीकरण हुन नसकेको तथा यसको पहिलो सरोकारवाला निजी क्षेत्रले समेत यससम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्न नसकेका कारण निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले  दाबी गरे , गोरखापत्रमा खबर छ  ।