नेपाल सरकारको निजामती सेवा अप्ठेरोमा परेको देखिँदैछ । किनभने एकैपल्ट करिब पाँच हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको सुविधाको उपयोग गर्ने स्थिति आइपरेको छ । सातवर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सेन) अग्रिमरूपमा एकमुष्ट पाइने र पछि निवृत्तिभरण निरन्तर रहने प्रस्ताव आकर्षक भएकोले नै होला, विशिष्ट श्रेणीका सचिव समेतका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले समेत सेवाबाट अवकाश लिने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।

नयाँ खुलेका प्रदेश सचिवालयहरूमा जाने अनिच्छाले पनि कतिपय कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिनेतर्फ प्रेरित गरेको जानकार क्षेत्रमा चर्चाको विषय भएको छ । प्रशासनमा बसेर काम गर्दा योग्यता, दक्षता र कार्यकुशलता छँदाछदै पनि वृत्तिविकासमा पछि परिने अवस्थाको सिर्जना भएको ठान्नेहरूबीच पनि सरकारी जागीरमा रुचि कम भएको सुनिने गर्छ । यसबीच, आन्दोलन र परिवर्तनका ठूला नाराका साथ भएको राजनीतिक उथलपुथलपछि चलेका समावेशी र समानुपातिकका अभियानले योग्यता र दक्षतामा टिकेका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुनु अपरिहार्य पनि हुन गयो ।

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता स्वीकृत मान्यता हो । सेना, प्रहरीजस्ता निकायहरू वैधानिक तवरले निर्वाचित सरकार मातहत परिचालन हुने निकाय हुन् । निजामती सेवा सर्वोच्च राजनीतिक तहको सहयोगी संयन्त्र हुनाले त्यो बौद्धिक तथा विज्ञताको हिसाबले सशक्त र प्रभावकारी हुनु अति जरुरी हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुरूप राज्यव्यवस्था सञ्चालन कार्य निकै गहकिलो उत्तरदायित्व हो । तसर्थ निजामती सेवामा मेहनती, इमान्दार र प्रतिबध्द कर्मचारीहरू नियुक्त हुनु आवश्यक छ । लोकसेवा आयोगको व्यवस्था सम्भवत: यसै प्रयोजनका लागि भएको हो ।

स्वैच्छिक अवकाशको योजना लागू गर्दा एकातिर एकाएक कर्मचारीसंख्या घट्न गै   निजामती सेवा कमजोर हुने र अर्कोतिर निवृत्तिभरणको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा थपिने अवस्था आएको छ । त्यसकारण यसमा नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्नु जाती होला । र यसक्रममा अवकाशको उमेर हाल ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाई ६० वा ६२ वर्ष पुर्‍याउने उपाय पनि अपनाउन सक्दछ । आखिर मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ भने अवकाशको उमेर बढाउन के बाधा पर्ला र ?