सुर्खेत, २१ फागुन– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोक्ने तयारी शुरु गरेको छ । 

कार्यवाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे छलफल चलिरहेको र आगामी केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने बताए । 

यसैबीच, प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्था, आगामी यात्राको बारेमा रोडम्यापसहित श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भएको आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले बताए । त्यसकालागि

आवश्यक तथ्यांकहरु आवश्यक पर्ने ढाँचामा उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालयले सम्वन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

बैठकले प्रदेशको कार्य सञ्चालन मान्यता र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड तथा आचारसंहिता निर्माण गर्नलाई कार्यदल गठन गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव डिल्लीराज श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक खिमबहादुर विष्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लेखा अधिकृत मिनबहादुर ठाडा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पूर्णबहादुर विसी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दमनध्वज क्षेत्री सदस्य सचिव रहेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार ऐन नियम वा कार्यविधि तथा मार्ग निर्देशिका नबनेको समयसम्मका लागि केन्द्र सरकारको मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन हुनेछ ।  त्यस्तै, प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सवै मन्त्रालयहरुले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको विवरण तयार गरी २ दिन भित्र विवरण पठाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

वैठकले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेट केमा कति खर्च भएको छ र कति बचत छ भन्ने कार्यको विवरण खुलाई ३ दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी लेखि पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

वैठकले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नका लागि सबै मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भएको हुँदा सबै मन्त्रालयहरुसँग आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।