काठमाडौं, २८ फागुन– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६८ जनालाई प्रदेशमा खटाएको छ । त्यसरी खटाइएकामा सहसचिवदेखि खरदारसम्मका छन् ।

मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा खटाएका १६२ जनामध्ये एक सय दुईजना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश २ मा १५० कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८५ जना हाजिर भएका छन् । 

प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले १३७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय एकजना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् । 

प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १४९ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८० जना मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेश ६ मा एक सय ६२ जना कर्मचारीलाई खटाएकोमा ९० जना र प्रदेश ७ मा १४४ जनालाई खटाएकोमा ९५ जना मात्र हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । 

यति धेरै कर्मचारी बिदा गर्न पैसा पुग्दैनः अर्थसचिव
अर्थ मन्त्रालयले भने स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट ३० अर्ब खर्च गर्ने स्थिति नभएको जनाएको छ ।अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि खर्च गर्न नसकिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने बताए ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव
सरकारले अर्बौँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई घर पठाउँदै गर्दा एक वर्षअघि स्थापना भएको स्थानीय तहले भने अझै कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि २० हजार कर्मचारी अपुग भएको बताइरहेको छ ।

मन्त्रालयले वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत पठाउन नसकेको जनाएको छ । सरकारले महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा सहसचिव तहको कर्मचारी रहने अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

२१ नगरपालिका र ५२ वटा गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा अझै पनि कार्यकारी अधिकृत खटाउन नसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सुब्बा र खरदारले ५२ गाउँपालिकामा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । करिब ३ हजार वडामा सचिव खटाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र समूहले एकजना पनि खटाएन
सरकारले स्वीकृत गरेको प्रदेशको अस्थायी दरबन्दीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकजना परराष्ट्र सेवाका प्रोटोकल अफिसर रहनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकजनाका दरले तत्काल सातजना अफिसर खटाउनुपर्ने थियो ।

त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेतासमेत गरेको छ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म एउटा प्रदेशमा पनि अफिसर खटाएका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी नखटाउँदा विभिन्न देशका राजदूतले संघीय मन्त्रालयको अनुमतिविनै प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट्न थालेका छन् ।

स्वैच्छिक अवकाशको दुरुपयोग
सरकारले सेवा अवधि कायम रहेको, तर समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिएको हो । तर, यसको दुरुपयोग भएको छ । सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने लोभमा अनिवार्य अवकाशमा जान दुई–तीन दिन बाँकी रहेका कर्मचारीले समेत स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका छन् ।

स्वैच्छिक अवकाश डेक्स हेर्ने उपसचिव धर्मराज रोकायका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने समय बाँकी रहँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीले पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिएका छन् ।

एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन सुविधा पाउने लोभमा अनिवार्य अवकाशको एक दिनअघि स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले पनि यो अवसर पाउनेछन् ।

एक कर्मचारी उत्पादन गर्न कति खर्च हुन्छ ?
एउटा कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म राज्यले कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन हिसाब सरकारले राखेको छैन । निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण छैन ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्षअगाडि गरेको अध्ययनले खरदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिब तीन करोड खर्च गरेको हिसाब निकालेका थिए ।

त्यो तलबबाहेकको खर्च हो । सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।