०५ साउन २०८३, मंगलबार
बुटवल, २८ फागुन– सरकाले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारले मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल कायम रहेका केही मन्त्रालय फुटाउने र केही नयाँ मन्त्रालय थप गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकारले अगाडि बढेको हो ।
हाल प्रदेश नम्बर पाँचमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिले कायम भएका मन्त्रालयबाट सबै काम गर्न नसकिने भन्दै केही मन्त्रालय थप गर्न आवश्यकता देखिएको बताए । पोखरेलले कानून मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र सहरी विकाश मन्त्रालय थप गर्न आवश्यकता देखिएको औंलाए ।
‘अहिलेको आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले फुटाएर कानून बन्नुपर्छ । एउटैले दुबै काम गर्न सम्भव हुँदैन’ उनले भने, ‘त्यस्तै बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि अर्को सहरी विकास मन्त्रालय पनि चाहिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले थपे, ‘पर्यटनबाट हाम्रो प्रदेशको विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यहाँको विकासको लागि पर्यटन मन्त्रालयको आवश्यकता पनि खड्किने छ ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण मन्त्रालय फुटाउन लागिएको कतिपयको बुझाइ छ ।
प्रदेश नम्बर पाँचमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय रहेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय थप गर्न केन्द्र सरकारसँग छिट्टै परार्मश गर्ने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा सरकारको कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । मुख्ममन्त्री पोखरलले भने ,‘मन्त्रालयका भवनहरू काम गर्ने सक्ने अवस्थामा छैनन । कर्मचारीहरू पनि समायोजन हुन सकेनन । केन्द्रिय मातहतबाट सञ्चिालित सेवा अझै प्रदेशमा रूपान्तरण हुन नसक्दा अपेक्षाकृत गतिमा काम हुन सकेको छैन ।’
पोखरलले बुटवलमा सरकारी भवनको पूर्वाधारको अभाव देखिँदा मन्त्रालयको लागि उपयुक्त भवन नभएको बताए । उलने भने, ‘बुटवल जिल्ला सदरमुकाम होइन । त्यसैले यहाँ पर्याप्त सरकारी भवनहरू भएनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयका लागि उपयुक्त भवन छैनन् ।’
उनले बुटवलको बसपार्कमा राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय, हाटबजार नजिकै रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा रहेको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि अझै पनि उपयुक्त नभएकाले विकल्पको खोजी गरी सार्न ठाउँ खोजी भइरहेको बताए ।
पोखरेलले प्रदेश सरकारले सकेसम्म बुटवल क्षेत्रभित्रै सरकारी भवनको खोजीमा रहेको बताउँदै विकल्पमा तिलोत्तमास्थित राममणि क्याम्पसको भवन लगायतलाई राखिएको बताए । क्याम्पसले दुई वटा मन्त्रालयका लागि भवन राख्न आफूहरू तयार रहेको यस अगाडि बताउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले तय गर्ने भएकाले उचित समयमा सबैको सहमतिका आधारमा विधि र प्रक्रियाबाटै समाधान गरिने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नं ५ को विकास र समृद्धिको मुख्य आधार कृषिका साथै दीर्घकालीन आधार पर्यटन भएको स्पष्ट पारे । उनले यिनै प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकासमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित नहुन सबैसँग आग्रहसमेत गरे ।
