बैशाख १९, २०८१
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
काठमाडौं, २ चैत– स्थानीय तहको विकास तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकममध्ये तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताको रकम बिहीवार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पठाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमार्फत तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता बापतको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई यसअघि नै अर्थले अख्तियारी दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको समानीकरण अनुदान र शसर्त अनुदानमध्ये उक्त रकम पठाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले बिहिवार (चैत १ गते) स्थानीय तहका लागि बिनियोजन गरेको रकममध्ये अन्तिम किस्ता ७५ अर्ब रुपैयाँ सबै स्थानीय तहको सञ्चित खातामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीवार वाणिज्य बैंकहरुमा रहेका स्थानीय तहका सञ्चित खातामा पठाएको जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड र सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७५ अर्ब रुपैयाँका दरले यसअघि दुई किस्तामा गरेर एक खर्ब ५० अर्ब रकम निकासा भइसकेको थियो ।
स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुलाई पनि फाइदा
स्थानीय तहको सञ्चित खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा रहेका छन् ।
सरकारी खातामा रहेको ७५ अर्ब रकम ती बाणिज्य बैंकहरुको खातमा जाँदा तरलताको अभाव खेपिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई केही राहात मिल्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुसँग प्रयाप्त रकम नभएर निक्षेपमा आकर्षक व्याजदरको तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला यो रकमले केही सहयोग गर्ने अर्थ बिश्लेषक शंकर कोइराला बताउँछन् ।
स्थानीय तहले सबै रकम खर्च गर्न नसके पनि बजेट फेरि केन्द्र सरकारको खातामा फर्काउन मिल्ने प्रावधान नभएकाले बैंकहरले सो रकम चलाउन सक्ने हुँदा सहज हुने अनुमान उनको छ ।
सरकारले यसअघि दुई पटक गरेर स्थानीय तहमा एक खर्ब ५० अर्ब रकम पठाइसकेको छ । तर पहिलो ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...