२३ जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौं, २ चैत– स्थानीय तहको विकास तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकममध्ये तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताको रकम बिहीवार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पठाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमार्फत तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता बापतको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई यसअघि नै अर्थले अख्तियारी दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको समानीकरण अनुदान र शसर्त अनुदानमध्ये उक्त रकम पठाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले बिहिवार (चैत १ गते) स्थानीय तहका लागि बिनियोजन गरेको रकममध्ये अन्तिम किस्ता ७५ अर्ब रुपैयाँ सबै स्थानीय तहको सञ्चित खातामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीवार वाणिज्य बैंकहरुमा रहेका स्थानीय तहका सञ्चित खातामा पठाएको जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड र सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७५ अर्ब रुपैयाँका दरले यसअघि दुई किस्तामा गरेर एक खर्ब ५० अर्ब रकम निकासा भइसकेको थियो ।
स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुलाई पनि फाइदा
स्थानीय तहको सञ्चित खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा रहेका छन् ।
सरकारी खातामा रहेको ७५ अर्ब रकम ती बाणिज्य बैंकहरुको खातमा जाँदा तरलताको अभाव खेपिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई केही राहात मिल्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुसँग प्रयाप्त रकम नभएर निक्षेपमा आकर्षक व्याजदरको तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला यो रकमले केही सहयोग गर्ने अर्थ बिश्लेषक शंकर कोइराला बताउँछन् ।
स्थानीय तहले सबै रकम खर्च गर्न नसके पनि बजेट फेरि केन्द्र सरकारको खातामा फर्काउन मिल्ने प्रावधान नभएकाले बैंकहरले सो रकम चलाउन सक्ने हुँदा सहज हुने अनुमान उनको छ ।
सरकारले यसअघि दुई पटक गरेर स्थानीय तहमा एक खर्ब ५० अर्ब रकम पठाइसकेको छ । तर पहिलो ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
