काठमाडौँ, ३ चैत— आगामी वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका निम्ति शुल्क निर्धारण नहुँदा विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक अन्योलमा छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिनाअघि संस्थागत (निजी) विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म निकाय नै गठन भएको छैन ।

यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क निर्धारण समिति गठन गथ्र्याे । समितिले अभिभावक तथा सरोकारवाला पक्षसहितको बैठकबाट शुल्क तोक्दै आएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन र नियमावली विद्यमान रहेकै बेला गाउँपालिका र नगरपालिकाले आआफ्नै अनुकूलको नियमावली बनाएका छन् । नयाँ संरचनामा शिक्षामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय यकिन नहुँदा शैक्षिक सत्र २०७५ का निम्ति कसले शुल्क निर्धारण गर्ने भन्नेमै अन्योल छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विषयगत कार्यालय नरहने व्यवस्था छ । सरकारले साबिक स्थानीय निकायमा काजमा खटाएका शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी तथा स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता भइसकेको छ जसअनुसार आगामी चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै नरहने सम्भावना छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।