काठमाडौं, ९ चैत– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति सरकारले आपत्ति जनाएपछि ईयुले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ । उसले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु सरकारी निकायसँग गरिएको पूर्ववत सम्झौता अनुरुप भएको दाबी गरेको छ ।

प्रेस एण्ड पब्लिक आउट रिच अफिसर साराह फ्राड्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यवेक्षण मिसनले सरकारी निकायसँग भएको पूर्ववत सम्झौतालाई सम्पूर्णरुपमा पालना गरेको छ । सुझावहरु दिनुअघि सन् २०१७ को डिसेम्बरमा राउण्डटेबल मिटिङमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो । यस विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफलका लागि तयार छौँ ।’

प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सील नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । युनियनले ती निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो ।