काठमाडौं,१२ चैत– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले स्थानीय तहको सबै वडामा स्वास्थ्यसंस्था पुर्याउने आफ्नो पहिलो योजना रहेको बताएकी छन् ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका ६ हजार ७ सय ४३  वटा वडाहरूमध्ये अहिले पनि १ हजार ७ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था नै नभएको भन्दै राज्यमन्त्री अर्यालले अब आउने बजेटमार्फत स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने  बताइन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीले प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने भनेर संविधानमा लेख्ने अनि कुनै पनि वडामा स्वास्थ्य संस्था नहुने पनि हुन्छ ? हामीलाई पहिलो चुनौती स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था नभएको स्थानमा स्वास्थ्य संस्था पुर्याउनु छ ।’ 

उनले देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले दैनिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको गुनासो आएकाले प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग स्वास्थ्य नीति, संविधानमा भएका स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहको दायित्वको  विषयमा जानकारी दिने र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने  योजना रहेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालको एक साताको अवधिमा  आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम कर्तव्य बुझ्नमै खर्च भएको बताइन् । 
सरकारले प्रदान गरेको सहुलियत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट जनताले उपभोग गर्न पाए–नपाएको विषयमा आफूले छड्के अनुगमन गर्ने पनि अर्यालले बताइन् । 

‘हामीले मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल गरेका छौं । राज्यको तर्फबाट जति पनि सहुलियत पाप्त भएको छ त्यो जनताले प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् भनेर हामी छिटै छड्के अनुगमन  गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमनमार्फत स्वास्थ्य संस्थामा भएका व्यथितिलाई सुधार्ने र सरकारको तर्फबाट दिएका सेवा सुविधा लक्षित वर्गमा पुर्याने काम गर्ने छौं ।’

राज्यमन्त्री अर्यालले सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुर्तिजन्य पदार्थ पूर्ण रुपमा निषेध गरिने बताइन् । नीतिमा मादक पदार्थ तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने भनिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुर्तिजन्य पदार्थ सहति प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने बताइन् । मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा सुर्तिजन्य पदार्थको चेकजाँच गरिने  उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले स्थानीय तहमा  स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको बताएकी छन् । उनले मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको नयाँ संरचनाको प्रस्ताव नयाँ सरकारमा पठाइसकेको भन्दै स्थानीय तहमा देखिएको अन्यौलता छिटै हट्ने विस्वास व्यक्त गरिन् ।