धनगढी, १४ धनगढी- प्रदेश नं. ७ का केही प्रदेश सांसदहरूले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । पद बहाल गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि यहाँका ३ सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अझै अटेरी गरिरहेका छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार माघ ७ गते यहाँका सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सो अनुसार चैत्र ७ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो ।

तर ४३ जना सांसद मध्ये ३८ जनाले चैत ६ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाए । ५ जनाले एक दिन म्याद गुजारेर विवरण बुझाएको सचिवालयका सूचना अधिकारी तेजप्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै ३ जनाले अझै बुझाउन बाँकी देखिएको छ । नबुझाउनेमा सांसद कर्णबहादुर मल्ल, कृष्णबहादुर चौधरी र कुमारीनन्द बम रहेका छन् ।

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार प्रदेश मन्त्रीहरूको हकमा संसद सचिवालय अथवा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने छ । तर मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सचिवालयमा नआएकोले मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बुझाएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सो अनुसार प्रदेश मन्त्रीहरूले वैशाख ५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को (क) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै तोकिएको समयभित्रसम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ । साथै अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने र सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था  छ ।

अनुसन्धान र तहकिकातको शिलशिलामा सम्पत्ति विवरण माग भएको अवस्था बाहेक निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था छ ।