काठमाडौ, २० माघ - जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको आरोप लगाएर अपदस्थ गरी आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन १५ महिनाभन्दा टिकाउन सकेनन्, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ
राजनितिक दल सत्ताकेन्द्रित र अलोकप्रिय भएको मौका छोपेर चालिएको शाही कदम दीर्घकालीन महत्व राख्ने र जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेकैले असफल बन्न पुगेको हो ।
ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टलाई उपाध्यक्ष बनाएर आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गरेको १५ महिने शासनलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनअधिकार खोसिएको क्षणको रूपमा विश्लेषण गर्छ । तर, शाही शासनका पक्षधर भने कांग्रेस र एमालेका नेताको रवैयाका कारण शाही कदम आएको दाबी गर्छन् ।
राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि निर्वासनका लागि भारत पुगेका कांग्रेस र एमालेका नेताले नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गरेर राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए । संसदीय राजनीति गरिरहेका कांग्रेस-एमाले र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गरेको भारतले आफ्नै राजधानीमा १२ बुँदे समझदारी गराउन सहयोग पुर्याएको थियो ।
१२ बुँदे समझदारी गराउन संसदीय दल र माओवादीबीच सूत्राधारको काम गरेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ माघ १९ को घटनाबारे धेरै बोल्न चाहँदैनन् । उनले भने, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सीमित अधिकारलाई पनि राजाले अपहरण गरेको दिन हो माघ १९ । त्यो नकारात्मक परिघटनाको स्थिति नेपाली समाजमा अझै पनि छँदै छ ।'
