काठमाडैं, २२ चैत- शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मनपरी शुल्क लिने संस्थागत विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग बिहिबार भेट गर्दै मन्त्री पोखरेलले गल्ती गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।  शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन र शुल्कवृद्धिका विषयमा आन्दोलनरत प्रमुख तीन विद्यार्थी संयगठन अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले मापदण्ड नमान्ने संस्थागत विद्यार्थीलाई कारबाही गर्नुपने भएकाले सहयोग गर्न विद्यार्थी संगठनहरुलाई आग्रह समेत गरे ।

उनले सरकारले ल्याएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका नमान्ने कमजोरी कुनै विद्यालयले गरे हदैसम्मको कारबाही गरिने बताए । पोखरेलले मापदण्ड विपरीत जथाभावी शुल्क लिनेलाई कार्वाही गर्ने बताएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।  विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न अविलम्ब दशौं संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘फाष्ट ट्रयाकको माध्यमबाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न दशौ संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्व अघि बढाइयोस् ।’

नवौं संशोधनले फ्रेस जनशक्तिलाई अन्याय परेको भन्दै प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले चर्को शुल्क लिने निजी स्कुलहरू विरूद्ध उजुरी गर्न अभिभावकहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका तीन विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार सरोकारवाला सम्मिलित अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछन् ।