सुर्खेत, २२ चैत-‘जो जुन कुरामा दक्ष छ, जसको जे सीप छ, त्यो व्यक्तिलाई त्यही कामको जिम्म दिइनुपर्ने हो, तर कर्णालीमा खरदारले औषधि बाँड्छन्, फार्मेसी पढेकाहरूले कार्टून बोक्छन्,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक उदय थापाले फार्मेसी संघको प्रदेशस्तरीय अधिवेशनमा बिहीवार भने । यस्तो काम कमिसनको चक्करमा चलिरहेको उनको जिकिर थियो ।

‘व्यूरोक्रेसीले अहिलेसम्म दक्षता हासिल गरेकालाई जिम्मा दिन मानेको छैन,’ उनले भने, ‘औषधिको नाम लेख्नेदेखि हरेक काम फार्माहरूले गर्छन्, कमिसन खाने काममा खरदारहरूको हालीमुहाली हुन्छ ।’

उनले अब स्थानीय तहले यो गलत प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि कडा नीति तय गर्नुपर्ने बताए । सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई औषधिजस्तो महत्वपूर्ण वस्तु वितरण गर्न दिइनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत खनालले हरेक स्थानीय तहले औषधि वितरण केन्द्र खोलनुपर्ने बताए । ‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी दुईजना फार्मा विज्ञलाई नियुक्त गरी औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट गरीब जनताले निःशुल्क सेवा पाउन सक्छन् भने अन्यले १० प्रतिशत छुटमा औषधि प्राप्त गर्न सक्छन् ।’

अध्यक्ष खनालले औषधि खरिदमा टेण्डर प्रक्रियाले झन्झटिलो भएको बताए । ‘टेण्डर गर्दा आफूलाई परोस् भन्ने ठानेर कम दरमा दरभाउपत्र दिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले समयमै औषधि पु¥याउन सक्दैनन् र जनताले आधारभूत औषधि ल्याउन पनि काठमाडौं या नेपालगञ्ज जानुपर्ने हुन्छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कर्णाली प्रदेशमा गरीबी बढाउने एक तत्व स्वास्थ्य क्षेत्र पनि रहेको बताइन । ‘सामान्य रुघाखोकी लाग्दा एन्टिबायोटिक औषधि दिइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अलि ठूलो रोग लागे काठमाडौं पठाइन्छ, त्यसले जनतालाई थप ऋण लगाउन बाध्य बनाउँछ ।’

उपप्रमुख ढकालले विज्ञहरूसँगको सल्लाहबमोजिम नै आफूहरुले स्वास्थ्य नीति तय गर्ने बताइन । ‘हामी सबै क्षेत्रमा दक्ष छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘यहाँहरूको राय, सुझाव र सल्लाहअनुसार आवश्यक नीति बनाउँछौं र जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्छौं ।’