काठमाडौँ, २४ चैत - अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नासाथ पक्षहरूले न्याय पाउँदैनन् । न्याय पाउन आदेशअनुसार फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत मातहतमा निर्देशनालय नै गठन छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा पनि सरकार विपक्ष रहेका मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयनको एकाइ छ । निर्देशनालयले २४ जिल्लामा करिब तीन वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयनको विशेष कार्यक्रम नै चलाएको छ । 
संयन्त्रका हिसाबले फैसला कार्यान्वयनको संरचना बलियो छ । तर, व्यवहार र तथ्याङ्कमा हेर्दा व्यक्तिवादी देवानीबाहेक अन्य मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नाजुक छ । बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पनि फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नाजुक स्थितिमा छ । 
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल लगतमध्ये जम्मा २३ दशमलव शून्य २ प्रतिशत कैद असुल भएको छ । कुल लगत एक लाख ४५ हजार ६ सय ४९ वर्ष २४ दिन रहेकोमा ३३ हजार ५२२ वर्ष पाँच महिना २४ दिन कैद असुल भएको छ । लगतमध्ये एक लाख ४३ हजार ३४३ वर्ष आठ महिना २८ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ । कैद असुली दर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भन्दा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले कमी हो । पछिल्ला वर्षहरूमा फैजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाको सङ्ख्या उच्च छ । suprem
कैदमात्र हैन जरिवाना असुलीमा पनि उल्लेख्य सफलता छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जरिवाना असुलीमा कुनै सुधार आएको छैन । अघिल्लो वर्ष ३४ प्रतिशत जरिवाना असुल भएकोमा यो वर्ष २७ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । कुल १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६५८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेकोमा एक वर्षमा चार अर्ब दुई करोड ४१ लाख ६२ हजार ८३५ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ । जरिवाना असुलदर कुल लगतको २७ दशमलव ५ प्रतिशत हो, गोरखापत्रमा खबर छ  ।