काठमाडौं, २६ चैत– सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५–७६ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको छ । 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शका आधारमा सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने राजस्व बाँडफाड र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको हो । 

भूगोल, जनसंख्या क्षेत्रफल, मानव विकाकास सूचकांकलाई आधार मानेर स्थानीय र प्रदेश तहको राजस्वको बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको आधारमा आयोगको परामर्शमा सिलिङ तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समीकरण शिर्षमा एकमुष्ठ अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ ।, कारोबारमा खबर छ ।