०६ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं ,३० चैत– आगामी पाँच वर्ष भित्रमा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपालको समसामयिक विषलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एक सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले देशमा संविधान जारी भएको, चुनावहरु सफल भएकोले स्थायी सरकारले देशमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
एसिया फाउन्डेसन नेपालले ‘नेपाली जनताको सर्वेक्षण’ गरेको थियो । उसले ७१ वटा जिल्लाका ४७ नगरपालिका र ५९९ वटा वडाहरुमा ७ हजार २सय २ जनासँग विभिन्न प्रश्नहरु राख्दै सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ ।
नेपालीहरुको राजनीतिक सुझबुझ, आम मनस्थिति, सुरक्षाको अवस्था, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक दृष्टिकोण र सूचनामा पहुँच जस्ता विषयहरु समेटेर प्रश्नावलीहरु सोधिएको थियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ५२.९ प्रतिशत सर्वसाधारणले देश सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन् ।
त्यस्तै ९३.८ प्रतिशत जनताले आफू कतैबाट असुरक्षित नरहेको जनाएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई एक कदम अघि बढाएको सर्वेक्षणले देखाएको एसिया फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण नतिजा अनुसार ४४ प्रतिशत सहभागीले आफूले स्थानीय निकायमा सही नेतृत्व चुनेको बताएका छन् र करिब ९० प्रतिशत जनता अहिलेको स्थानीय निकायको चुनावबाट सन्तुष्ट भएको बताएका छन् ।
सर्वेक्षणमा देशका प्रमुख समस्याहरु केके हुन् भनेर सोधिएकोमा २९.३ प्रतिशतले जीविकोपार्जन गर्न र काम पाउन गाह्रो भन्ने जवाफ दिएका थिए । २२.६ प्रतिशतले देशको प्रमुख समस्या प्राकृतिक प्रकोपलाई मान्छन् भने ५.२ प्रतिशत जनताले अपर्याप्त खानेपानीलाई देशको प्रमुख समस्या मान्दछन् । १० प्रतिशत जनताले मूल्यबृद्धिलाई समस्या मानेको देखिएको छ भने लगभग त्यतिले नै भ्रष्टाचार र चन्दा आतंकलाई देशको प्रमुख समस्या मानेका छन् ।
सर्वेक्षणका अनुसार ८४.१ प्रतिशत जनतालाई आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये २४.९ प्रतिशत जनताले विदेशबाट कमाएको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको अन्तरजातीय तथा धार्मिक समूहबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नेपालमा ५९ प्रतिशत नेपालीहरुले त्यस्तो सम्बन्धमा सुधार आएको मान्दछन् भने जम्मा १२ प्रतिशतले सम्बन्ध अझै बिग्रेको बताएका छन् ।
२६.१ प्रतिशत जनताले आफ्ना छोराछोरीको अन्तरजातीय विवाह स्वीकार नगर्ने सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।
सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडका साथै एसिया फाउन्डेसनका अन्य देशका प्रतिनिधिहरु पनि सामेल थिए । नेपालको वास्तविक अवस्था जान्नका लागि यस्तो सर्वेक्षण आगामी दिनमा पनि जारी राख्ने कार्यक्रम निर्देशक विष्णु अधिकारीले बताए ।
