
काठमाडौं, १ वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ को पहिलो सम्बोधन मुगुको राराबाट गर्दै छन् । यसका लागि उनी शुक्रबार नै रारा पुगेका छन् । रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि पुगेका उनले रारा परिसरबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मनाउन लागेको रारा कर्णाली पर्यटन वर्षको शनिबार ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । एक वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन वर्ष मनाउन लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कर्णाली प्रदेशको शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु हस्तान्तरण गरिएको छ । पर्यटन महोत्वसवका लागि रारामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निर्णयहरु हस्तान्तरण गर्दै संघीय सरकारबाट आवश्यक पहल र आर्थिक सहायताका लागि आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेश आर्थिकरुपमा पछाडि परेको भए पनि सम्भावनाको खानी भएकाले आवश्यक सहयोग गर्ने र त्यसका लागि ठोस योजना ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । बैठकले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने, कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने, नाग्मदेखि रारासम्मको सडक फराकिलो र कालोपत्रे बनाउने, छिमेकी चीनसँग जोडिएका कर्णाली प्रदेशका तीन नाका नाक्चे लाग्ना, मारिल्ला र हिल्सा औपचारिक रुपमा खोल्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हिल्सा नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने, नाक्चे लाग्ना र मारिल्ला नाकालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रुपमा विकास गर्न पहल गर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना गर्ने, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कर्णाली प्रदेशको मातहतमा ल्याउन पहल गर्ने, कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास र शहरी करण गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गृहको निर्देशन– गृह मन्त्रालयले घरेलु कामदारका रूपमा खटाएका प्रहरीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रहरीका उच्च अधिकारी, सरकारका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिले ‘सुरक्षा थ्रेट’को कारण देखाउँदै प्रहरी कर्मचारी लिएर घरेलु काममा प्रयोग गरेको पाइएपछि गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले दुरुपयोग गरिएका कर्मचारी सात दिनभित्र फिर्ता गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए । गृहका अनुसार झन्डै ६ हजार प्रहरी कर्मचारी घरेलु काममा लगाइएका छन् । निर्वाचनका वेला प्रहरीले कुल दरबन्दी ७२ हजार सात सय ३३ मध्ये ६७ हजारको सूची मात्रै पेस गरेपछि गृह पाँच हजार सात सय ३३ प्रहरीको खोजीमा लागेको थियो ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
थप सकसमा देउवा– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन् ।
तत्कालीन सभापति कोइरालाले दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि विवादका कारण ६ महिनापछि मात्र अनुमोदन भएको थियो । विधानले सभापतिलाई मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ । सभापतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मनोनयन गर्दा अल्पमतमा परिने भयले देउवाले यतिका दिनसम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका हुन् । चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि देउवा अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन् ।
तर, उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र आफ्नै समूहभित्रको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न भने उत्तिकै सकस छ । उनले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई वचन दिइसकेका छन् । यही बेला नेता विजय गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ उनीमाथि । पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराउँदा गच्छदारलाई उपसभापति र उनले नेतृत्व गरेका पार्टीका अन्य एक दर्जन नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने वचन दिइएको थियो ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रदेश ५ को बजेट– प्रदेश ५ को सरकारले ‘सम्बृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ को नारासहित १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेश गरे ।
प्रदेश सरकारले केन्द्रले दिएको अनुदान रकमबाटै बजेट ल्याएको हो । बजेटको ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार चालु खर्च र ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छ । बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थ बजेटमा राखिएको छ ।
प्रदेश ४ः पदाधिकारीको सेवा सुविधा पारित– प्रदेश ४ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रदेश ४ का सभामुखले ५३ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् । सभामुखसँगै सबै पदाधिकारी र सदस्यले प्रत्येक बैठक भत्ताबापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् । उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिलाई करिब बराबर तलब र समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० हजार र समिति सभापतिले ४९ हजार तलब पाउनेछन् । दलका प्रमुख सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलब पाउने भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई भर्ना अभियानमा सामेल हुन आव्हान– प्रदेश नं ३ मा पाँच हजार ८६९ विपन्न बालबालिकाले जनप्रतिनिधिलाई अविभावक बनाउन पाउने भएका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भर्ना अभियान सफल बनाउन सबै जनप्रतिनिधिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
हेटौँडामा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले प्रदेश नं ३ का सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कम्तीमा एकजना विद्यालय जाने उमेर भएका तर पारिवारिक समस्याको कारण जान नसकेका विद्यार्थीहरुको अविभावक हुन निर्देशन दिए । प्रदेश ३ का तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४२ नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिकाको एक हजार १३२ वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक÷एक जना बच्चाको अविभाकत्व ग्रहण गर्दा धेरै बालबालिका शिक्षित हुने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड नयाँ वर्षको दिन बन्द नहुने– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड नयाँ वर्षको दिन भोलि बन्द नहुने भएको छ । हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द गरेर निर्माण भैरहेको सडक नयाँ वर्षको दिन दिनभरि खुल्ला रहने आयोजनाका प्रमुख गोविन्द खनालले जानकारी दिए । नयाँ वर्षको दिन सबैलाई सजिलो होस् भनेर बाटो बन्द नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
डीपीएलको उपाधि चौराहले जित्यो– दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग डीपीएलको उपाधि डिफेण्डिङ च्याम्पियन टिम चौराह धनगढीले जितेको छ । सुनिल धमला र रोहन मुस्ताफाको उत्कृष्ट ब्याटिङ तथा ललित भण्डारीको उत्कृष्ट बलिङ मद्दतमा स्थानिय टिम चौराहले फाइनलमा काठमाडौं गोल्डेन्सलाई २१ रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।
उपाधिसँगै चौराहले नगद २५ लाख र ट्रफी हात पारको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको चौराहले सुनिल धमला र रोहन मुस्ताफाको अर्धशतक मद्दतमा ४ विकेट गुमाएर १८१ रन बनाएको थियो । जवाफमा काठमाडौंले २० ओभर खेल्दै ८ विकेट गुमाएर १६० रन मात्र बनाउन सक्यो ।