कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
काठमाडौं, १० वैशाख– सरकारले शहरी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेसँगै आयोजनाको काम अघि बढेको छ ।
बाहिरी चक्रपथमा पर्ने सतुंगल क्षेत्रको ६.६ किलोमिटरको जग्गा एकीकरणका लागि सरकारले उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएसँँगै प्रारम्भिक कार्य शुरु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राधिकरणमा आइपुग्ने बित्तिकै काम अगाडि बढिहाल्ने प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । जग्गा एकीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि काम अगाडि बढ्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सरकारले कुनै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने छैन । पहिलो चरणमा पर्याप्त छलफल भइसकेका छन् ।
सरकारले एक किलोमिटरमा स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाएर निर्माण गर्ने नमूना प्रस्ताव बनाएको छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।
योजनाअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना छ । सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने उपभोक्ता समितिलाई नै बजेट उपलब्ध गराएर काम गराउने योजना बनाइएको छ ।
कसरी बन्छ बाहिरी चक्रपथ ?
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि ७२ किलोमिटरको आयोजनामा ७२ वटा उपभोक्ता समिति बन्नेछन् ।
बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण आयोजनाले यसअघि नै रोकिसकेको छ । पहिलो खण्डमा जग्गाप्राप्तिको प्रक्रियामा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति जुटिसकेकाले अब काम शुरु गर्न समस्या नहुने आयोजनाको दाबी छ ।
पहिलो खण्डमा पर्ने करीब दुईसय घरलाई भने सरकारकै तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिएर हटाइनेछ ।
बाहिरी चक्रपथ खण्डमा एकीकरण हुनेमध्ये ७.८ प्रतिशत जग्गा मात्रै सडक क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीयवासीलाई सोहीमूल्य बराबरको व्यवस्थित जग्गा दिएर मात्रै जग्गा लिने सरकारी योजना छ ।
निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउँदा उनीहरुले चक्रपथ र जग्गा एकीकरणको कुल लागतमा आठ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । सरकारले यसबापत उनीहरुको ८० हजार रोपनी एकीकरण गरिदिनेछ ।
अधिग्रहणपछि पहिलो खण्डमा ७ हजार ८ सय रोपनी सरकारको नाममा आउनेछ । त्यसमध्ये करीब २५ सय रोपनी सडककै भागमा पर्नेछ भने बाँकी जमिनलाई सरकारले व्यवस्थित आवास क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेछ ।
१२ वर्षअघिको योजना कार्यान्वयनमा
सरकारले उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई जोड्ने उक्त आयोजनाको अवधारणा करीब १२ वर्षअघि नै तयार पारेको थियो ।
काठमाडौंमा ३५.०८ किमि, ललितपुरमा १५.८० किमि र भक्तपुरमा २१.०५ किमि रहने गरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ ।
चोभारबाट गम्चा, सतुङ्गल, नैकाप, पूरानोभञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोकर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछी हुँदै दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल बुङ्मती हुँदै चोभारमै जोडिनेछ ।
यसमध्ये पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल खण्डमा नयाँ ट्र्याक खोल्नेसहित बस्ती विकासको पूर्वाधार निर्माण शुरु हुने तयारीमा छ ।
यस्तो बन्दैछ
बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुनेछ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्र्याक रहनेछ भने ग्रीन बेल्टसहित किनारामा फूटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फूटपाथ र साइकल ट्र्याकसहित ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ ।
चक्रपथको दायाँबायाँ २५० मिटर जग्गा एकीकरण गर्दै सडक, विद्युत्, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पट, विद्यालय, अस्पताल, खुला स्थान, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल लगायत पूर्वाधारको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना राखेको छ ।
उपत्यकाको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको सेवा सुविधाका लागि पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अरनिको र पृथ्वी राजमार्गसहित तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा पनि यो सडक जोडिने भएकाले यसले काठमाडौंमा गाडी लिएर आउनुपर्ने बाध्यतालाई हट्नेछ भने अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न पनि यो फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ ।
भित्री चक्रपथबाट बाहिरी चक्रपथमा जोड्ने ४७ वटा सडक रहने र भित्री संरचनामा ३४ पक्की पुल रहने आयोजनाले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...