०६ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं, १४ वैशाख– २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदा पनि सरकारका सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनेका छन् । कतै बजेट त कतै समन्वय अभावका कारण औषधि हाहाकार भएपछि बिरामीहरू मारमा पर्दै आइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि अभावबारे बुझ्न सल्यानमा एक कर्मचारी पठाए पनि औषधि आपूर्तिमा पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो कायमै छ । जनस्वास्थ्यविद् प्राडा शरद वन्तले औषधि अभावको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको भन्दै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर केन्द्र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. दीर्घसिंह बम सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार थाप्ने मन्त्रालयले औषधि आपूर्तिमा संवेदनहीन देखिएको बताए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल भने स्याङजा जिल्ला अस्पतालमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निःशुल्क औषधि वितरण प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताइन् । तर, विद्यमान समस्यालाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्नेबारे उनले कुनै जानकारी दिइनन् ।
औषधि अभावबारे समाचार प्रकाशन भएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूको अध्ययन गर्न क्षेत्रीय औषधि स्टोरबाट स्थलगत बुझ्न डिल्ली पोखरेललाई सल्यान पठाइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा निर्देशक डा. रमेशप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि २५ शैयासम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिब, असहाय बिरामीहरूलाई आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो । हाल स्तरोन्नति भएका ५० शैयासम्मका जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत लक्षित वर्गका सबै बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
चार अध्यादेश जारी– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसहित चार अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन अध्यादेश), राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव र सचिवको पारिश्रमिक सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणसँगै चिकित्सा र राष्ट्रियसभा अध्यादेश शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पालामा जारी भएको थियो ।
कांग्रेस बैठक– चुनावी समीक्षा गर्न चैत ९ गतेबाट शुरु भएको नेपाली कांग्रेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर शुक्रबार बैठक टुंगाउने तयारी भएको छ ।
सबैजसो नेताहरुले बोलिसकेकाले अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिएपछि शुक्रबार बैठक टुंग्याउने तयारी भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । जारी बैठकमा नेताहरुले लिखित प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा तत्काल महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने र त्यसलगत्तै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि तत्कालका लागि त्यो सम्भावना कम देखिएको छ ।
पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव– प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि नै प्रदेशसभामा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को मस्यौदाको परिच्छेद ३ को दफा ९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एसपी खनालसहित तीन जना सईविरुद्ध मुद्दा दर्ता– ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका मकवानपुर प्रहरीका एसपी विकासराज खनालसहित दुईजना सइविरुद्ध संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले एसपी खनाल, सईहरू बालकृष्ण सञ्जेल र गजेन्द्र रावलमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । माघ ७ गते यूएईबाट आएको ३३ केजी सुनका मालिक गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसँग प्रहरी अधिकारीको सम्बन्ध रहेको देखिएपछि उनीहरु पक्राउ परेका थिए ।
कर्णालीको बजेट– कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिहीवार संसदमा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गरेक हुन् ।
बजेट मध्ये चालु तर्फ ४३ करोड ८४ लाख तीन हजार र पूँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार रहेको छ । बजेटमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रदेश संगठन संरचनालगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै, तीन नम्बर प्रदेश सरकारले पनि बिहीवार चालु आर्थिक वर्षमा गरिने खर्च र पूँजीगत बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङगेलले संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ ५४ दशमलव ६३ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । कृर्षि, उर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार प्रदेश नम्बर ३ को विकासका दरिला आधार भन्ने मुल नाराका साथ सांसद सचिवालयमा बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
कक्षा १२ र ११ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा– देशभर वैशाख १४ गतेदेखि शुरु हुने माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) कक्षा १२ र वैशाख ३० गतेबाट शुरु हुने कक्षा ११ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गा अर्यालले परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुने बताए ।
देशभरका तीन हजार ९१२ विद्यालयका कक्षा १२ र ११ मा गरी कूल नौ लाख ६६ हजार २१० परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । परीक्षा नियन्त्रक डम्बर बतासले परीक्षा सम्पन्न भएको ९० दिनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताए ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत– प्रदेश नं ४ को प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बाँकी अवधिको बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेटका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु आवको बाँकी अवधिका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तयार गर्न लागिएको बताउँदै यहाँका समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खनिज, वनलगायतको अध्ययन गरिने उल्लेख गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा– गृह मन्त्रालयले ३७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरेको छ । सरुवा सूची अनुसार २३ सह–सचिव र १४ जना उप–सचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लाहरूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएका छन् ।
मन्त्रालयले सह–सचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने केही जिल्लामा उप–सचिवलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी सहित सरुवा गरको छ ।
एआईजी चन्दले दायर गरेको मुद्दा खारेज– प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी जयबहादुर चन्दले दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ । चन्दले अवकाश पाएपछि मुद्दाको टुंगो लागेको हो ।
आफ्नो नियुक्तिलाई सरकारले खारेज गरी अर्काे गैरकानुनी नियुक्ति भएको भन्दै चन्दले गत भदौमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसैबिच, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिलेसम्म ५० मुद्दामात्र फर्छ्यौट भएको छ । अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले संविधानमा भएका व्यवस्थासम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म २६५ मुद्दामा इजलासमा ५० ओटामात्र मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताए ।
विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन हुने– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ ७ गतेदेखि २१ घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । एयर ट्राफिक, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गरी जेठ ७ गतेदेखि विमानस्थल २१ घण्टा चलाउने तयारी भइरहेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले रात्री उडान गर्ने इच्छा देखाएको भन्दै उनले यसको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । अहिले विमानस्थल बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म १८ घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेता उन दक्षिण कोरिया जाँदै–उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उन शुक्रबार दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा जाँदैछन् । उत्तर कोरियाली नेताको दक्षिणको भ्रमण ६५ वर्षयताको पहिलो हो ।
उनलाई दक्षिण कोरियाली सैनिकले सलामी अर्पण गर्नुका साथै ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गर्ने छ । त्यसपछि उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाई इनबीच भेटवार्ता हुनेछ ।
अन्तर कोरियाली शिखर सम्मेलन अगावै दुई देशबीच ’मिलिटरी डिमार्केशन लाइन’मा भेट हुने एएफपीले जनाएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपलाई विभाजन गर्ने सीमारेखा नजिक दुई नेताबीच भेट हुने भएको हो ।
किम जोन उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनबीच साढे दशबजे वार्ता सुरु हुने छ । किम साढे ९ बजे बोर्डर क्रस गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । दुई कोरियाबीचको वार्तालाई विश्वभर निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
आइसीसीले दियो १०४ राष्ट्रलाई टी–२० मान्यता– अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले आफूसँग आबद्ध १०४ राष्ट्रका पुरुष र महिला दुवै टोलीलाई टी–२० खेलको मान्यता प्रदान गरेको छ । आइसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभिड रिचर्डसनले भारतको कोलकातामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले यसका लागि विश्व वरियताको व्यवस्था पनि शुरु गरिने बताए । हाल टी–२० मान्यता प्राप्त १८ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । जसमा १२ पूर्ण सदस्यसहित नेपाल, स्कटल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, हङकङ, युएई र ओमान रहेका छन् ।
आइसीसीले विश्वभरमा खेलाडी टी–२० लिग अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा पार्ने असरबारे पनि छलफल गरिरहेको रिचर्डसनले बताए ।
