संवैधानिक इजलास गठन भएपनि तोकिएका न्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भएपछि त्यो निष्क्रियप्रायः छ ।केहीअघिसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको संख्या कम थियो । तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको संख्या पर्याप्त भएपनि संवैधानिक इजलास तोक्नेतर्फ न्यायिक नेतृत्वले चासो दिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको पूर्णताको माग गर्दै अदालतमा परेको रिटलाई समेत पन्छाएको पन्छायै गरिएको पाइएको छ । गएको पुस २९ गते अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

तर १४ दिनसम्म उक्त रिटलाई यत्तिकै थन्क्याइयो । उक्त रिट दर्ता गर्ने वा दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरिएन । केवल अड्काउने काम मात्रै गरिरहियो । सामान्यतया सर्वोच्चमा सार्वजनिक चासोको विषयमा परेका रिटलाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने तत्काल किनारा लगाइन्छ । र रिटमा सुनुवाइ पनि तत्कालै गरिन्छ ।

‘चौध दिनमा दर्ता त भयो तर अहिलेसम्म दैनिक सूचीमा राखिएको छैन,’ रिट दायर गरेका अधिवक्ता बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, ‘सर्वोच्चले जनतालाई न्याय दिन ढिलाइ गरेको उदाहरण यही हो ।’

१७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटले १९ गतेको दैनिक पेशी सूचीमा स्थान पाएको थियो । १९ गतेका लागि तोकिएका सबै मुद्दामा बहस भयो तर सोही रिटलाई मात्रै स्थगित गरियो ।

‘एकल इजलासका अरू सबै मुद्दामा बहस भयो तर संवैधानिक इजलास गठनको मुद्दा स्थगित गरियो,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि पनि निरन्तर स्थगित गरिँदै आएको छ ।’

१९ गते स्थगित भएपछि २१ गतेको पेशीमा पनि सो मुद्दा परेको थियो । तर सुनुवाई भएन । त्यसपछि भने सो मुद्दा पेशीमै चढेको छैन । ‘सर्वोच्चले हामीले चाँडै न्याय दिन्छौ भन्ने कुराको अब अर्थ रहेन,’ बस्नेतले टिप्पणी गरे ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अहिले संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिनका लागि काम भइरहेको बताए । ‘तत्कालै न्यायपरिषद्को बैठक बस्दैछ भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘यसबारेमा पनि केही न केही निर्णय त होला ।’

त्यसो भए सर्वोच्चले इजलास गठनको माग गर्दै दायर भएको रिटलाई किन पन्छाएको पन्छायै गरेको त ? भन्ने प्रश्नमा निरौला थप्छन्, ‘पुराना मुद्दाहरू धेरै हुने भएकोले नयाँ रिट स्थगित भएको हुन सक्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो ।’ तर पेशीमा परेको दिन अरू सबै मुद्दामा बहस हुँदा सो मुद्दाको बहस स्थगित भएको थियो ।

के हो संवैधानिक इजलास ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ को धारा १ सय ३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार संवैधानिक मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने अधिकार उक्त इजलासलाई छ ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अरू चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा भएको विवाद समाधान गर्छ । त्यस्तै संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यहरूको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विवादहरू पनि समाधान गर्छ ।

त्यस्तै सो इजलासले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएमा, कुनै कानूनहरू संविधानसँग बाझिएमा त्यसको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको छ । सो इजलासमा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले बनाएका कानून बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वसाधारणले निवेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ ।

न्यायपरिषद् प्रधानन्यायधीशकै अध्यक्षतामा हुन्छ । सामान्य तरिकाले हेर्दा प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकोले यो इजलास गठन हुने वा नहुने अवस्था प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमक्ष गएर अड्किएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोकेपछि न्यायपरिषद्ले सिफारिश गर्ने हो ।
यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की, गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुली रहेका थिए ।

अहिले कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन् भने लाल, उपाध्याय र श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भएका छन् । अब इजलासमा तीनजना न्यायाधीश थप्नुपर्ने अवस्था छ ।