काठमाडौँ, १६ बैशाख- आजको कान्तिपुरमा गृहसचिव प्रेम  कुमार राईले भनेका छन् -  सरकारले सिन्डिकेट तोड्न सुरुवात यातायात क्षेत्रबाट गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले काम सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको प्रयोग गर्छ । व्यवसायीले कानुनभन्दा बहिर गएर व्यवधान/विरोध गर्छन् भने ऐन प्रयोग गरेर रोक्छाैं/विरोध हुन दिन्नाैं । कुनै व्यवसायीले निषेध गर्छ, कानुन तोडछ भने कारबाही हुन्छ ।

नयाँ संविधानपश्चात् अहिले पूर्ण सरकार आएको छ । सरकारको धारणा पनि स्पष्ट छ । हामीले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट कार्टेलिङ, एकाधिकार हुन दिन्नाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री, उद्योग मन्त्रालय, ब्युरोक्रेट्स, विभाग सबैको धारणा पनि आइसकेको छ ।

अहिले सरकारले नै यातायात व्यवसायीको समिति खारेज गर्ने, नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । नविकरण रोक्का भएपछि जिल्लामा प्रालि, फर्ममा गर्ने वा सहकारीमा जानेमा लाइन छ । पोखरा, भैरहवा क्षेत्रमा पनि व्यवसायी प्रालिमा जानलाई फर्म भर्नेक्रम बढेको छ । यातायातबाहेक सिन्डिकेट धेरै क्षेत्रमा छन् । धर्मकाँटासम्म समितिले चलाएको, तरकारीलगायत सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट देखिन्छ । यातायातको जस्तो सिन्डिकेट (प्रवेश) नै गर्न नदिने जस्तो नभएर प्रभाव नदेखिएको हो । स्वतन्त्र रूपमा कसैले व्यवसाय गर्न कसैले अवरोध गरे राज्यले हस्तक्षेप गर्छ ।

सिन्डिकेट/कार्टेलिङका विषयमा सम्बन्धित नियमन गर्ने निकायहरू छन् । ती निकायले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ एकाधिकार तोड्न प्रयास गर्नुपर्छ । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ भएको स्थान खोजेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम र ग्यास क्षेत्रमा उही समस्या छ । ग्यास उद्योग दर्ताका लागि बनाइएको निर्देशिका नै ठीक छैन । त्यो गलत हो । उद्योगलाई अर्को शाखा खोल्न वञ्चित गर्न नहुने अवस्था थियो । अहिले एउटा उद्योगले नेपालभर शाखा विस्तार गर्ने त्यसको आधार बनाएर अन्यलाई उद्योग खोल्न नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो ठीक छैन ।

उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर त्यस्तो खालको शाखा खोल्न दिने कि नदिने, कस्तोलाई खोल्न दिने/नदिने निक्र्योल गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमले सहमति लिए पनि शाखा खोल्न उद्योगको ऐनबाट दिइएको छ । त्यही ऐनलाई टेकेर कार्यविधि पनि बनाइदिएको छ । यसले विकृति फैलिएको, अन्य उद्योगलाई आउन दिएन भन्ने मेरो विगतदेखिकै धारणा हो । त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कस्तो खालको शाखा कति समय अवधिका लागि हो, यकिन गरी सबै उद्योगलाई शाखा खोल्न दिनुपर्छ । ट्यांकरको अवस्था पनि त्यही हो । एउटैको एक/दुई सयवटा ट्यांकर छ । अन्यलाई प्रवेश रोक गर्न एसोसिएसन नै खडा गरेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रको विकृति एकैपटक नियन्त्रण गर्न सिस्टम प्रणाली नै विकास गर्नुपर्छ । सानो/सानो क्षेत्रबाटै सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । हिजोका विकृति हटाउन सकिन्छ । सेवा दिने ठाउँमा सिस्टम बसाल्न जरुरी छ । यसले नै सुशासन कायम गर्ने, नियम, आचरण, अनुशासनमा बस्न सिकाउने गर्छ । यो प्रणालीको थालनी सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ ।

सबै व्यवसायमा सबै खालका मान्छे हुन्छन् । राजनीतिक आवरण प्रवेश नगर्ने कुरै भएन । हिजो पनि थियो, आज पनि होलान् । तर कानुनभन्दा बाहिर गएर, जनताले रुचाएका छैनन् भने सरकारले छोड्नेवाला छैन । हिजोको जस्तै कसैको आडमा रहेर सिन्डिकेट, कार्टेलिङ चलाइरहन्छु भनी नसोचे हुन्छ । सेवा वितरण गर्ने क्षेत्रमा केही ठाउँबाट सुरुवात गर्ने काम भएको छ । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँग कुरा भएको छ। जिल्ला कार्यालयलाईपनि भनेको छु । थालनी सुरु भएको छ ।