०७ असार २०८३, आइतबार
जनकपुरधाम, १६ वैशाख– प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चयनको विषय विवादित बनेपछि प्रदेश नम्बर दुईको संसद अवरुद्ध भएको छ ।
प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गरेको हो ।
शनिबार प्रदेश सभाको बैठक सुचारु हुने बित्तिकै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । लगत्तै संसदमा उपस्थित कांग्रेसका १२ जना सांसदहरूले होहल्ला तथा नाराबाजी गरे । नेपाली कांग्रेसले नाराबाजी शुरु गरेपछि सभामुख यादवले वैशाख २० गतेसम्मका लागि संसदको बैठक स्थगित गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षमा दुई एमाले÷कांग्रेसको दाबी
सदनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुबै दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो दल बनेको नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले भने सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यस बेला देखि नै कांग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दाबी गर्दै आएको छ । एमालेले भने आफूहरुले सरकारलाई बाहिरबाट मात्र समर्थन गरेको भन्दै सरकारका नगएका कारण आफूहरु नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले लोकान्तरसंग कुराकानी गर्दै भने,‘सदनमा कांग्रेस बाहेक सबै दल सत्तापक्ष भइसकेका छन् । सदनमा एक मात्र दल कांग्रेस बिपक्षी भूमिकामा छ, त्यसैले हामीले उक्त भूमिका पाउनु पर्छ ।’
एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल भने उक्त भूमिका एमालेले नै पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । ‘प्रदेश नम्बर दुईमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकोस्, संघीयता संस्थागत हुन सकोस्, प्रदेश आर्थिक समृद्धि र बिकासको बाटोमा अगाडी बढ्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई प्रतिपक्षी दलको हैसियतले बाहिरबाट समर्थन गरेको हो । जुन कुरा सदनमा मैले बोल्दा समेत अभिव्यक्त गरेको रेकर्डमा छ ।’
सरकारलाई मत हाल्दैमा प्रपिक्षी दलको भूमिका समाप्त हुँदैन भन्दै उनले भने, ‘२०५१ सालमा एमालेका मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले पनि बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो, तर पनि कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोईरालाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत भने खोसिएको थिएन ।’ ठीक त्यसै गरी अहिले एमालेले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको हुनाले सदनको प्रतिपक्षी दलको भूमिका ठूलो पार्टी भएको नाताले एमालेले नै पाउनुपर्छ,मण्डलले भने ।
उता कांग्रेसका संसदीय दलका नेता यादवले मनमोहन अधिकारी सरकारको बेलाको घटना अपवाद मात्र भएकोले सधैं त्यही कुरा दोहोरिन नहुने तर्क गर्छन् ।
‘अहिले संघीय संसद्को जे नियमावली छ, जसरी त्यहाँ कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका पाएको छ, त्यसै गरी यहाँ २ नम्बर प्रदेशमा पनि कांग्रेसले पाउनु पर्छ’ उनले भने ।
सभामुख सरकारको प्रभावमा
सदन सुचारु भएको महिनौं वितिसक्दा पनि सभामुख यादवले हा सम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको बिबाद टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘सभामुख असक्षम साबित भईसकेका छन् । सभामुख सरकारको दबाबमा छन् र सरकारको पक्षमा उभिएको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौं ।’
सभामुखले तटस्थ भूमिका खेल्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेस संसदीय दलसँगको छलफलमा सभामुखले आफूहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पत्र दिन्छु भन्ने तर नदिने गरेका कारण बाध्य भएर आफूहरुले संसद अवरुद्ध गरेको यादवले बताए । यो विषयको टुंगो नलागेसम्म संसद खुल्न नदिने उनले चेतावनी दिए ।
प्रदेश सभाको नियमावली मस्यौदा त गरिएको छ तर त्यसमा सबै दलको समर्थन हुन नसक्दा सदनमा टेबल गरिएको छैन । तयार पारिएको मस्यौदामा बिपक्षी दलको नेता भन्नाले देहाय बमोजिमका दलले संसदीय दलको नेताको रुपमा छानेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनेर भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रदेश सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरू मध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल,प्रदेश सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएका एक भन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफू मध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल, वा उक्त सहमति हुन नसकेमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रदेश सभाका सबै भन्दा बढी सदस्यहरूले बिपक्षी दलका नेता छान्नका लागि लिखित मंजूरी गरेको दल, लगायतको ब्यबस्था मस्यौदामा गरिएको भए पनि दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा मस्यौदा टेबुल हुन सकेको छैन ।
सदनमा सरकारबाहिरको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्ने गरिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले आकर्षक सेवा र सुविधासमेत पाउँछन् ।
प्रदेश सभामा बिपक्षी दलको नेताका रूपमा ५६ हजार ४ सय ९० रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक,७ सय ५० रुपियाँ बैठक भत्ता, संचार सुबिधा, टेलिफोन र ईन्टरनेटका लागि प्रति महिना २ हजार रुपियाँ,निजी सचिबालय बन्दोबस्तका लागि प्रति महिना २ हजार रुपियाँ, प्रति महिना १ सय २५ लिटर सबारी ईन्धन,दैनिक भ्रमण भत्ता बापत दुई हजार रुपियाँ,विदेश भ्रमण गर्दा प्रति दिन १ सय ५० अमेरिकन डलर, सबारी सुबिधा लगायतका सेबा सुबिधा प्रदान गरिएको छ ।
‘सभामुख यादवले पटक पटक भनिरहनु भएको छ की तपाइंलाई गाडी दिन्छु त्यसको किन चिन्ता गर्नु हुन्छ, तर मेरो भनाइ गाडी सुबिधा होईन सदनमा प्रमुख बिपक्षी दलको नेता चुन्नु पर्यो,’ यादव भन्छन्,’संसदीय ब्यबस्थामा त्यो कुरा टुंगो नलगाए बिधि र ब्यबस्था कायम हुँदैन. सदनमा सभामुखले लोकतन्त्रलाई डीरेल गर्नु भएको छ, त्यसलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन सदन अबरुद्ध गर्नु बाहेक हामीसंग अन्य कुनै बिकल्प नै बाँकी थिएन ।’
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र दोस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा छन् । तेस्रो ठूलो दल एमाले, चौंथो कांग्रेस र पाँचौं माओवादी केन्द्र हुन् ।
त्यसैले सरकारभन्दा बाहिरको ठूलो दलको हैसियतमा संसद सचिवालयले एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मानेको थियो । यद्यपि गत फागुन १० गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसबाहेकका सबै दलले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकार बाहिरैबाट समर्थन दिँदै एमाले र माओवादीका सांसदहरूले पनि पक्षमा मतदान गरेका हुन् । त्यसै वैधानिकरूपमै आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षी भएको कांग्रेसको दाबी छ ।
प्रदेश २ मा फोरमका २९, राजपा नेपालका २५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । प्रदेश २ मा कुल १०७ सांसद छन् ।
तीनवटै दल सभामुखको बायाँतर्फ
प्रदेशसभामा सभामुख सरोजकुमार यादव बस्ने रोको बायाँतर्फ एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटै दल प्रतिपक्षी रोमा बसे पनि एमाले–माओवादीले सरकारका पक्षमा मतदान गरेकाले आफूहरू नै प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसको जिकिर छ ।
एमालेको दाबीमा माओवादी केन्द्रका सांसद रामचन्द्र मण्डल पनि सहमति जनाउँछन् । ‘संघीयतालाई र प्रदेशलाई परिपक्व बनाउनका लागि गुण र दोषको आधारमा हेर्ने गरी हामीले बाहिरबाट मात्रै समर्थन गरेको हो, हामी पनि प्रतिपक्षी छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई सत्तापक्ष बनाउन कुनै चासो नै दिएको छैन ।’
