काठमाडौं, १७ बैशाख-  सरकारले संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको मार्गचित्र (रोडम्याप) सहितको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा मार्गचित्रसहितको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्न शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। 
गृह मन्त्रालयका अनुसार संघीय शासनमुताविक आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा सुरक्षा व्यवस्थामा अन्योल र जटिलता थपिँदै आएको हो। अन्योल चिर्न गृहले पहिलो पटक आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सक्रियता देखाएको छ।

‘आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानुन संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको स्पष्ट मार्गचित्र हो,' गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘यसैका आधारमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ।' संघीय शासन लागू भएको साढे दुई वर्षसम्म पनि शासन प्रणालीअनुसार सुरक्षा कानुन बन्न सकेको थिएन।

‘कानुन पहिल्यै आउनुपथ्र्यो, अब यसलाई मूर्तरूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य थालेका छौं, ' गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने। यो ऐन लागू भएपछि हालको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ खारेज हुनेछ। सो विधेयकमा केन्द्रीय सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन एवं सुरक्षा निकाय परिचालन तथा समन्वयका लागि संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय सुरक्षा समिति गठन गरिने उल्लेख छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । 

महत्वपूर्ण बुँदा

संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको स्पष्ट गाइडलाइन र रोडम्याप

संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय संघीय सुरक्षा समिति

प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय प्रदेश सुरक्षा समिति

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति

संघीय सुरक्षा समितिद्वारा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा

प्रदेश सुरक्षा समिति मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने

जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालन गर्न सीडीओलाई नै प्रमुख जिम्मेवारी