०५ असार २०८३, शुक्रबार

मुख्य समाचार : गाडी नचलाउनेको रुट नै खारेज गर्ने सरकारको तयारी, एकता टुंग्याउन प्रचण्डको दौडधूप

बैशाख २१, २०७५
मुख्य समाचार : गाडी नचलाउनेको रुट नै खारेज गर्ने सरकारको तयारी, एकता टुंग्याउन प्रचण्डको दौडधूप

काठमाडौं, २१ वैशाख– सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशभर यातायात सेवा बन्दको घोषणा गरेका छन् । 

शुक्रबार बन्द घोषणाले लामो रुटका सवारी साधन बिहीबारदेखि नै थन्किएका छन् । उनीहरुको आन्दोलनका कारण यात्रुहरू बिहीबारदेखि नै अलपत्र थिए ।

यता नयाँ पत्रिका अनुसार यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हडतालको घोषणा गरेका यातायात समितिको कार्यक्रम असफल बनाउन सरकार पनि तयारीमा छ । हडतालको समर्थन गर्दै नचलाउने सवारीसाधनको रुट नै खारेज गरिदिने चेतावनी छ । 

यसबाहेक, यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीका ६१९ गाडी गुडाउने तयारी छ । देशभर ५० प्रतिशत सवारी गुड्ने अपेक्षा गरेको विभागले सबै सवारीसाधनका लागि सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको पनि बताएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी सञ्चालनका लागि रुट अनुमति लिएका तर सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट अनुमति खारेज गर्ने भएको छ । ‘त्यो काम शुक्रबारदेखि नै थालिनेछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । सरकारका आफ्ना सवारीसाधन नभएकाले यात्रुलाई केही कठिनाइ पर्ने सक्ने विभागको आकलन छ ।

सुन तस्करी र हत्या प्रकरणका अभियुक्तको बयान शरू– साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुसँग बिहीवारबाट बयान लिन थालिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङमा बयान लिइएको हो ।
बयान लिइएकाहरु सबै विरुद्ध शाक्य हत्याको अभियोग छ ।

हिजो ६ जनाको बयान लिइएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । पक्राउ परेका सबै २९ जनाको बयान बैशाख २५ गतेसम्म लिइसक्ने अदालतको तयारी छ । 

उनीहरुविरुद्ध १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । तस्करीको ३३ किलो सुन गायब भएको र यसमा संलग्न भनिएका सनम शाक्यको यातनापछि हत्या गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

ओली र दाहालबीच दुई पटक छलफल– पार्टी एकताका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो एमाले शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । पार्टी एकीकरणका विषयमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बिहीवार दुई पटक प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको छ ।

चाँडै पार्टी एकता गर्ने तयारीमा रहेका दुई दलका अध्यक्षबीचको छलफल सकारात्मक भएको ठानिए पनि ठोस सहमति बाहिर आएको छैन । 

ओलीसंगको पहिलो भेटपछि प्रचण्डले एमाले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग नेपाल निवास कोटेश्वरमा भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरुबीच पार्टी एकताका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई नेताबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण भए/नभएको प्रतिवेदन बुझाउन आदेश– सर्वोच्च अदालतले पोखराको पार्क भिलेज वाटर फ्रण्ट रिसोर्ट प्रालिको भवनहरू फेवालात किनारभित्र पर्ने वा नपर्ने जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले हिजो सो रिसोर्टका व्यवसायी कर्ण शाक्यलाई उक्त रिसोर्टको निर्माण गर्दा फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएका हो ।

आदेशमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एक–एक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक–एक प्रति जाँचबुझको प्रति बुझाउन भनिएको छ ।

दु्रतमार्गको प्रतिवेदन तयार गर्न १७ कम्पनीबाट आवेदन– नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय १७ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । कूल ७६.३ किमीको द्रुतमार्गको डिपिआर तयार गर्न एक स्वदेशी र १६ विदेशी कम्पनीबाट आवेदन आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए ।

डिपिआरका लागि आवेदन दिनेमा भारत र चीनदेखि युरोपसम्मका निर्माण कम्पनी छन् । डिपिआरका लागि प्राप्त आवेदनको अध्ययन गरी सर्ट लिष्ट तयार गर्ने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । 

लार्चा बन्दरगाह निर्माण शुरु– ‘गोरखा भूकम्प’का कारण बन्द सिन्धुपाल्चोकको लार्चा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण पुनः शुरु हुने भएको छ । नेपाल र चीन सीमा नजीक तातोपानीको लार्चामा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाह पुनःनिर्माण सम्बन्धमा बिहीवार नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच निर्माण शुरु गर्ने सम्झौता भएको छ । 

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेत र चिनियाँ इकोनोमिक एण्ड कमर्शियल कन्सुलरका प्रतिनिधि झाङ फ्यानबीच सुक्खा बन्दरगाह निर्माण शुरु गर्ने सम्झौता भएको हो । 

सो परियोजनाको कूल लागत करीब रु दुई अर्ब ३५ करोड अर्थात् १४ करोड ७० लाख युआन छ । नेपाल चीन सीमा जोड्ने मितेरी पुलबाट करीब ७ किमी तल सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिएको हो । 

प्रदेश २ : सदन दोस्रो पटक अवरुद्ध– प्रतिपक्षी दल तोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा २ को बैठकमा कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागिस्थगन गरिएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले प्रतिपक्ष तोक्न सभामुखसँग माग गरे ।

यसअघि वैशाख १५ गते पनि कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक स्थगन गरिएको थियो । 

प्रदेशसभा ७ : हिउँदे अधिवेशन अन्त्य– प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ । प्रदेशसभाको बिहीवारको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुखको सचिवालयबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो । 

यस अवधिमा बसेका प्रदेशसभाका बैठकले प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पारित गर्नाका साथै प्रदेशसभा नियमावलीबमोजिम प्रदेश सभामा रहने विषयगत समितिको गठन गरेको छ । 

यसैगरी प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावली तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट तथा विनियोजन विधेयक २०७५ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मर्यादाक्रमसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।

वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा–     वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन र तालीममा मनोनयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले “वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

सरकारी पदाधिकारीको भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम सो निर्देशिका जारी भएको हो । 

निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संवैधानिक निकाय र मातहतका निकायमा पठाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । 


आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक पारित– प्रदेश नं १ प्रदेशसभा बैठकले ‘आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक–२०७५’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव पारित गर्न बैठकसमक्ष पेश गरेपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । 

वैशाख १३ गते प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्री आङ्बोले उक्त विधेयक टेबुल गरेका थिए । विधेयक पारित भएपछि प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक विपत्तिको समयमा आकस्मिक कोष परिचालन हुनेछ । 

वैशाख २८ गते प्रदेश नं. २ मा सार्वजनिक बिदा– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउने दिन वैशाख २८ गते प्रदेश नं. २ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । प्रदेश नं. २ मन्त्रिपरिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउने दिन प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयाँलले जानकारी दिए ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्