बुटवल, २७ वैशाख–वैशाख १० गते प्रदेश नम्बर पाँचमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बुटवल–११ स्थित नहरपुर माविमा दुई बालबालिका (आशा परियार र लक्ष्मी परियार) लाई भर्ना गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको प्रचार गरे । 

त्यस्तै बुटवल–४ का वडा अध्यक्ष टंक पराजुलीले रौतहट घर भई बुटवल बस्दै आएका कान्ति माविमा भर्ना गराएर छात्राको सम्पूर्ण खर्च आफूले लिने बताए ।

त्यस्तै वैशाख १० गते प्रदेश नम्बर पाँचमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले आफ्नी छोरी मुनालाई कालिका मानवज्ञान माविमा भर्ना गराएर मन्त्रीकी छोरी सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने प्रचार गरे । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।  पछिल्लो दुई साता रूपन्देहीमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकत्व लिने लहर चलेको छ । 

तर यस क्षेत्रका शिक्षविद्हरूले जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै आफ्नो प्रचारको लागि अभिभावकत्व ग्रहण गरेको बताउँछन् । लोकप्रियता र प्रचारमुखी बन्दै जनप्रतिनिधिहरूले केही बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको शिक्षा क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । अहिले देशभर भर्ना अभियान चलिरहेको छ । 

शिक्षक तथा लेखक युवराज कंडेलले जनप्रतिनिधिहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभन्दा संस्थागत विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सके धेरै विद्यार्थीले पढ्न पाउने बताउँछन् ।

‘रूपन्देहीमा विद्यालयमा भर्ना नपाउने विद्यालय छैनन’ कंडेलले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा एक जना बालबालिकाको खर्च अति न्यून आउछ । भर्ना र पाठयपुस्तर राज्य निःशुल्क गरेको छ । अभिभावकत्व ग्रहण गरेको प्रचार गर्नुभन्दा सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्तिमा कडाई गर्न सके सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउनेछन् ।’

नेपालको संविधान, २०७२ भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । रूपन्देहीमा आधारभूत उमेश समूहका २.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । 

शिक्षाविद् आनन्दमान शाम्यले कुनै कार्यविधि नबनाइकन सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अभिभावक बन्न नहुने बताउँछन् । 

‘भर्ना र पाठ्यपुस्तक राज्य निःशुल्क दिन्छ’ उनले भने, ‘एक जना विद्यार्थीको वर्षभरिको खर्च कति लाग्ने रहेछ भनेर कार्यविधि बनाएको भए धेरै जना बालबालिकाहरूले अन्य व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्न सक्थे । त्यसतर्फ ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

विद्यालयबाहिर कोही पनि नरहुन् भन्ने सरकारको नीति अनुसार जनप्रतिनिधि र उच्च सरकारी अधिकारीहरुले विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा लगेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन् । 

प्राध्यापक युवराज घिमिरेले सरकार एउटा बच्चाको मात्र अभिभावक खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार त सबैको अभिभावक हो । एउटा बच्चाको होइन संविधानमा त आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ । यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर खिचाउन र सस्तो प्रचारका लागि कसैको अभिभावकत्व लिने तर पछि उ अध्ययन गर्ने विद्यालयका समस्या तथा गुणस्तर लगायतका विषयमा चासो नलिने पनि देखिदै आएको छ । अहिले जति जे गरे पनि त्यसले तात्विक प्रभाव ल्याउन सक्दैन । हेर्दा सकारात्मक र प्रभावकारी देखिएको विद्यालय भर्ना अभियानमा गाँसिएका जनप्रतिनिधिहरू भावी दिनमा पनि साँच्चिकै अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।