विराटनगर, २८ वैशाख– तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा बिहीवारबाट शुरु भएको बहसमा सरकार (वादी)को तर्फबाट बहस सकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रशाद शर्माको इजलाशमा भएको बहसमा सरकारी पक्षले इजलाश समक्ष नेपाल सरकारका तर्पबाट सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका छन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता  गोपाल रिजाल, धनकुटाका उच्च सरकारी वकिलका निमित सह न्यायाधिवक्ता मनोज आचार्य, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवी पराजुली, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, मोरङका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदम वस्ती र रोहित पोखरेलले वादीका तर्फबाट बहस गरेका थिए । 

बैशाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा दायर गरेको मुद्दामा ६३ जनालाई ‘आपराधिक समुह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी, चोरी निकासीको अबैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्दामा बिहीवारबाट बहस शुरु भएको हो ।  सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आईतवारबाट प्रतिवादी (अभियुक्त)का तर्फबाट बहस हुनेछ । बुधवारसम्म ४२ जनाले वकालत नामा दर्ता गराएकोमा बहस गर्ने दिनसम्म प्रतिवादीका तर्फबाट ८० बढी वकिलहरुले बहस गर्ने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी दिए । 

भिडियो प्रमाण रोकियो

साढे ३३ किलो सुनको सुराक लिने क्रममा सनम शाक्यको हत्यामा संलग्न भएका, उक्साएका, हत्यापछि शव लुकाउन सहयोग गरेका र मुख्य अभियुक्त गोरेलाई भगाउन सहयोग गरेको प्रमाणलाई भिडियो तथा अडियो मार्फत सार्बजनिक गर्न रोक लगाइएको छ । जिल्ला अदालतमा जारी बहसका क्रममा वादीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले इजलाशमा प्रमाणको रुपमा भिडियो देखाउन खोज्दा प्रतिवादीको प्रतिरक्षामा वकालत गर्ने वकिलहरुले त्यसमा अबरोध गरेका हुन्  । सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सकेलगत्तै भिडियो देखाएर बयानमा बोलिएका विषय र बहसमा उठाइएका दाबी प्रमाणित गर्ने भिडियो देखाउने कार्यक्रम रहेको थियो ।

पाँच मिनेटसम्म गोरेले सनमलाई हत्या गर्न अपनाएको कठोर बिधि र शव ब्यवस्थापनका लागि गरिएका योजनाहरु हेरेपछि कानूनव्यवसायीले त्यसलाई रोक्न भनेका थिए । 

हत्या गर्न अपनाइएको कठोर विधी र शव व्यवस्थापनका लागि गरिएका योजनाहरु देखाएर लगाइएको अभियोग सरकारी वकिलहरुको तर्फबाट पुष्टि गर्ने प्रयास भएको थियो । तर त्यसबाट अभियुक्तहरुमा नकारात्मक असर पर्ने र एकले अर्कोलाई लगाएको आरोपका कारण अझ उनीहरु भित्रै अपराध बढ्ने भन्दै प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलले रोकेपछि त्यसलाई न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराईएकोले न्यायाधीशले हेर्ने र सरकाररी वकिलले उपलब्ध गराएकोले त्यो देखाई रहन जरुरी नभएको भन्दै प्रतिवादीका वकिलहरुबाट त्यस्ता कुरा आएपछि रोकिएको थियो । विरोधपछि संकलित सबै प्रमाणलाई न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले प्रमाणको रुपमा अध्ययन गर्ने बताएसँगै भिडियो देखाउन रोकिएको थियो । 

अवैध सुन र सनम शाक्य हत्याका अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीका गतिविधी, उनले गरेका फोन संवाद, गजृहमन्त्रालयद्वारा गठित समितिसँग अभियुक्तले दिएको बयान लगायत भिडियो थियो । प्रतिवादी पक्षका वकिलले गोरेले सनम शाक्यको हत्यामा दिइएको यातना र हत्यापछि लासलाई ब्यवस्थापनका लागि गरेको कुराकानीलाई इजलाशमा  हेर्दाहेर्दै अस्वीकार गरेका थिए । प्रतिवादीको तर्फबाट आएको आग्रहलाई इजलाशले त्यसलाई प्रमाणको रुपमा राखेर अध्ययन गर्ने बिषयमा देखाउन रोकिएको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिलको मोरङका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलहरुले नदेखाउन र  न्यायाधीशले आफुले स्वयम हेरेर निर्णय लिन सक्ने भएकोले नदेखाउन भन्दै रोकेको बताए । 

अनुसन्धान सकिएर अदालतमा अभियोग दायर भइसकेपछि सबै प्रमाण देखाउन पाउने अधिकार वादी (सरकार) पक्षलाई छ । तर प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरु अत्तालिएको सरकारी वकिलहरु बताउँछन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधिवक्ता चिरन्जीबी पराजुलीले सबै प्रमाणहरु वाहिर छर्लङग हेरेपछि दावी प्रस्तुत गर्न नसक्ने भएकोले विरोध गरिएको हुनसक्ने बताए ।    

सुनकाण्डबारे भइरहेको बहसबारे जानकारी लिन जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित भएका सर्वसाधारणले भने बहसका क्रममा प्रतिवादीतर्फका वकिलले नौटंकी गरेको आरोप लगाए । ‘बहसका क्रममा प्रमाण नै देखाउन नदिनु अदालती प्रक्रियामाथि कै अवरोध हो,’ अदालत परिसरमा भेटिएका एक सर्वसाधारणले भने, ‘प्रमाण नै बाहिर आउँदा आफू तल पर्ने देखेपछि प्रतिवादीका वकिलहरुले नौटंकी गरेका हुन् ।’