काठमाडौं, २२ जेठ – आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा टुक्रे योजना माग गर्नेको लर्को लागेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिन करीब १ महिना बाँकी रहँदा टुक्रे योजना माग्न विकासे अड्डाहरूमा दिनहुँ मानिस पुग्ने गरेका छन् ।

विकासे खर्चको अख्तियारी पाएका कार्यालयहरूमा स–साना कार्य प्रस्तावसहित विभिन्न संघसंस्थाका मानिसहरू पुग्ने गरेका छन् ।

हामी काम गर्छौं, हाम्रो प्रस्ताव पास गर्नुपर्‍यो भन्दै दिनहँु कार्यालयमा कोही न कोही आउने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

खासगरी विभिन्न विभागहरूमा त्यस्ता मानिसहरू पुग्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अहिले हाम्रोमा मात्रै होइन, सबै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागमा साना कार्य प्रस्तावसहित मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम दिन नमिल्ने भन्दै हाम्रोमा भने अधिकांशलाई फर्काउने गरेका छौं ।’

प्रस्तावकर्ताका आफ्नै गुनासा

आइतबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा भेटिएका एक युवाले गत असोजमा दर्ता गराएको प्रस्तावबारे अहिलेसम्म बेवास्ता गरी काम गर्न नदिने बरु रकम फ्रिज गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

नाम नबताउने शर्तमा हामीसँग कुराकानी गरेका उनले कणार्लीको पर्यटकीय प्रचारप्रसारका लागि काम गर्ने भन्दै बुझाएको कार्य प्रस्तावको कमिसन मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘कमिसनको कुरा मिले असारमै पनि कयौं त्यस्ता प्रस्ताव पास हुने गर्छन्, त्यो कुरा नहुँदा कर्मचारीहरूले बेवास्ता गर्छन् ।’ 

अहिले खर्च हुने टुक्रे बजेट विभिन्न खाले मर्मसम्भार, परामर्श तथा अध्ययन अवलोकन लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, शाखा अधिकृतका नजिकका मान्छेहरूले भने यस्तो बजेट पाउने गर्छन् ।

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार यसमा नीतिगत कडाई गर्न नसक्दा प्रक्रिया पुर्‍याएरै यस्तो बजेट जाने गरेको छ ।

उनका अनुसार एकवर्ष चिनजान भएर एक जनाले कुनै एक शीर्षकको बजेट निकासा गर्न सफल हुने अधिकांशले सो शाखामा रहेको अधिकृत सरुवा नहुँदासम्म निरन्तर त्यो बजेट पाउने गरेका छन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च सक्ने हतारमा सरकारी विकासे अड्डाहरूले हतारमा गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेको पुरानै शैली हो । चालू आर्थिक वर्षको जेठ २० गतेसम्ममा कूल विनियोजित बजेटको करीब ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

असारमै हुन्छ झण्डै ११ महिना बराबरको खर्च

वर्षौंदेखि असार मसान्त नजिकिएसँगै जबर्जस्त रूपमा हुने विकासलाई गाउँदेखि शहरले नजिकैबाट हेर्न पाउँछ । हरेक वर्ष समयमै पुँजीगत खर्चको गति बढाउने विकासको गुणस्तर बढाउने रटान पनि सरकारले लगाइ नै रहन्छ, तर अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । 

पछिल्ला आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा एकतिहाइभन्दा बढी विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भइरहेको देखिन्छ ।

वर्षभरिका बाँकी ११ महिनाको खर्चलाई असारले मात्रै झण्डैझण्डै छुन लागेको तथ्यांक छ  ।

चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित कूल ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोडको ४४ प्रतिशत १ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख हुन आउँछ । 

असार लागिसक्दा बाँकी रकम सकेसम्म बढी खर्च गर्ने चटारोमा विकासे अड्डा व्यस्त छन् ।