सुर्खेत, २ असार – कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित धारणा आएको छ ।

पर्याप्त स्रोत नभइकनै लोकप्रिय बजेट ल्याइएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएको एकथरिको भनाई छ भने अर्काथरिले बजेट जनअपेक्षा अनुरुप आएको दावी गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक कविन्द्रकुमार केसीले बजेट संविधानको मर्मविपरित आएको बताए । उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारले काम गर्ने ठाउँ स्थानीय तह भएको र स्थानीय तहलाई दुवै सरकारले समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने संविधानमा प्रावधान भएपनि प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘हामीलाई अनुदान दिइनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘क्षेत्र विकास कोषमार्फत् ५ करोड बाँड्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएछ ।’ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य शुशील थापाले बजेट वैज्ञानिक देखिएको बताए । ‘विगतमा अन्य सरकारले साना–साना टुक्रे आयोजना बनाई रकम खर्चिने गरेपनि यो सरकारले लाखौं तथा करोडौंका आयोजनामा बजेट वितरण गरेकाले यो बजेट वस्तुपरक, जनमुखी र वैज्ञानिक छ,’ उनले भने, ‘बजेटले कर्णालीका धेरै कुरा समेटेको छ ।’ यद्यपि, आफू अहिले बजेटको अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेट समग्रमा राम्रो भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गराउन कर छुटका लागि केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेजस्ता नीति सरकारले ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले ती कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।’  तर, निजी क्षेत्रले लगानी गर्नका लागि सरकारले बजेटमा विस्तृत रुपमा कार्यक्रम भने ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ । 

‘कुन उद्योग कहाँ राख्ने ? पूर्वाधार कति विकास गर्ने, कर कति छुट दिने कुरा बजेटमै विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिनुपथ्र्यो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यद्यपि, बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा भने मैले आशंका गरेको छु ।’ उनले चालू आर्थिक वर्षको ५० करोड रुपैयाँ रकम बचेकोप्रति इंगित गर्दै बजेट खर्च गरे मात्र गरीबी घट्ने र आय बढ्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले बजेट ऐतिहासिक भएको बताए । ‘केन्द्रले गठन गर्न नसकेको आमसञ्चार प्रतिष्ठान खोल्ने बजेटमै उल्लेख भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि यो ऐतिहासिक हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’ केन्द्रीय सदस्य सेजुवालले प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँको पुरस्कार राशी घोषणा गरेको, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै पत्रकार जगतका लागि बजेट स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘केन्द्रले ठूला आयोजना र स्थानीयले साना योजनामा लगानी गर्ने प्रचलन यसअघि थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले मझौला योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो कुरा हो ।’ उनले बजेट जनअपेक्षा पूरा गर्ने माध्यमबाट आएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेटको आकार धेरै ठूलो भएको आरोप लगाए । ‘कम पैसा बोकेर ठूलो सामान किन्ने लिस्ट लिई सपिङ गर्न हिँडेजस्तो बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘यत्रो ठूलो रकम सरकारले कहाँबाट ल्याउँला ? मलाई चिन्ता लागिरहेको छ ।’ उनले प्रदेशमा ६० लाख रुपैयाँ राजश्व उठ्ने गरेको तथ्यलाई भुलेर जनतामा अथाह सपना बाँड्न बजेट ल्याइएको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्न यो सरकारले नसक्ने ठोकुवा गरे । नेता शाहीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रको अधिकार मिचेर ल्याइएपनि बजेटमा भने सुधार भएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेता शाहीले बजेटमा ३–४ लाखका योजना समेत तयार पार्नु भनेको कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनु हो भन्ने आरोप लगाए । ‘कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट वितरणमुखी भएको छ ।’ उनले बजेटले समृद्ध प्रदेश बनाउन नसक्ने दावी गर्दै वस्तुगत बजेट नआएको आरोप लगाए । प्रतिपक्ष दलका नेता समेत रहेका शाहीले जनतालाई विद्यालय नै नभएका बेला प्रहरीलाई स्कूल बनाउन हाँसो लाग्दो भएको बताए ।

नेकपाका अर्का सांसद गोपाल शर्माले बजेट केही हदसम्म वितरणमुखी भएको बताए । ‘केन्द्रीकृत र परिणाममुखी योजनाहरू बजेटमा ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘बजेटले रोजगारी दिन सक्छ कि सक्दैन ? समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? मेरो चिन्ता त्यसमा हो ।’

बजेट सन्तुलित नै भएपनि केही शीर्षकमा आएको बजेटले जनतालाई माछा किनेर दिने खालको आएको उनले बताए । ‘बजेटका केही शीर्षक जनतालाई माछा किनेर दिने खालको आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त जनतालाई जाल पो दिन खोजेका हौ त !’