काठमाडौं, २८ मंसिर - न्याय सेवामा कार्यरत सरकारी वकिलले न्यायाधीशसरह सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ थालेका छन् । कानुन मन्त्रालयले नयाँ संविधानअनुसार पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा र सर्तबारे छुट्टै ऐनको गृहकार्य गरेपछि उनीहरूले ‘लबिङ’ थालेका हुन्, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यस विषयमा वकिलहरूबीच नै मतभेद देखिकाले ऐनको मस्यौदा अगाडि बढेको छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गरिरहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले नयाँ ऐनमार्फत सरकारी वकिलको सेवा–सुविधाको सम्बोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । एउटै क्षेत्रको काममा न्यायाधीश र सरकारी वकिलबीचको सेवा–सुविधामा धेरै भिन्नता देखिँदा न्याय सम्पादनको कामसमेत प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।
न्याय सेवाअन्तर्गत न्याय समूह, कानुन समूह र सरकारी वकिल समूह छन् । यीमध्ये सरकारी वकिलको सेवा अवधि र सुविधामा भिन्नता रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राजन भट्टराईले बताए ।
जिल्ला अदालतमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका न्यायाधीश हुन्छन् भने सोहीबराबर तहका उपन्यायाधिवक्ता सरकारी वकिल हुन्छन् । उच्च अदालतमा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका न्यायाधीश हुन्छन् भने सोही तहबराबरका सहन्यायाधिवक्ता सरकारी वकिल हुन्छन् । सरकारी वकिलले मुद्दाको बहस गरेपछि न्यायाधीशले फैसला गर्छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सेवाहद ६३ वर्ष छ । तर, समान तहका सरकारी वकिलले भने ५८ वर्षमा अवकाश पाउँछन् । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले गाडी, घरबाहल र भान्से सुविधा पाउँछन् । सरकारी वकिललाई भने यस्तो कुनै सुविधा छैन । त्यसैले न्यायाधीशसरहकै सेवाहद र सुविधा हुने गरी ऐन बनाउने तयारी भएको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताए ।
