काठमाडौं, ४ असार– राष्ट्रियसभाका सदस्यले आफ्नो कार्यकाल कति वर्ष रहने भन्ने यकिन स्वयंले गर्ने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार सभाका ५९ सदस्यले गोलाविधिद्वारा आफ्नो कार्यावधि दुई, चार र छ कति वर्ष हुने भन्ने टुङ्गो सोमबार पहिलो पटक लगाउनेछन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभाका सदस्य छन् । निर्वाचनको अङ्गकै रुपमा गोलाविधिद्वारा समयावधि निर्धारण कार्यक्रमलाई लिइन्छ । 

यसका लागि संघीय संसद् सचिवालयले महासचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति र कार्यविधिसमेत बनाएको छ ।  आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाले सोमबार बिहान ११ः३० बजेदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा गोलाविधिबाट समय निर्धारण हुने जानकारी दिए । 

गोलाप्रथा विधिद्वारा राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये २० जनाको छ वर्ष, २० जनाको चार वर्ष र १९ जनाको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
सरकारले नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ सहयोगका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले दुइदेशीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । 

बैठकले संयन्त्र सम्बन्धी समझदारी पत्रको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको छ । बैठकले खानेपानी संस्थानका बोर्ड सदस्यको संख्या १९ बाट घटाएर १० जना कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । 

सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगन्जको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागहरुको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो 
नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । आयल निगम सञ्चालक समतिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ घटाएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । 

नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर रु ११० कायम हुनेछ । यसअघि पेट्रलको मूल्य प्रतिलिटर रु ११३ थियो । प्रवक्ता गोइतका अनुसार डिजेल र मट्टितेलमा पनि समान दुई÷दुई रुपैयाँ घटाइएको छ ।

अब डिजेलको र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु ९३ भएको छ । त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत् नै रहेको छ । 

अदालतमा २९ थरी बिचौलिया 
न्यायालयमा सक्रिय धेरै थरी बिचौलियामध्ये राजनीतिक बिचौलिया विगतदेखि निरन्तर हाबी देखिएका छन् । झन्डै एक दशकअघि न्यायालय र बार आफैंले गरेको अनुसन्धानमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरिएको थियो । 

तर अहिले साना प्रकृतिका बिचौलिया सुषुप्त देखिए पनि ठूला बिचौलिया अझै शक्ति आर्जन गर्दै नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायिक निर्णयसम्म विचलन पार्ने कार्यमा सक्रिय रहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिचौलियासँग सतर्क हुन र निगरानीमा राख्न मुलुकभरका अदालतमा सर्कुलरसमेत गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको निर्देशनअनुरूप यस्तो सर्कुलर गरिएको हो । न्यायालयमा बिचौलिया रहेको स्वीकार गर्दै आफूले छानबिन गरेर कारवाही पनि गर्ने जोशीले बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको खबर अनुसार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गठित एक अध्ययन समितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अदालतमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरेको छ । तर अहिलेसम्म प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारवाही भएको जानकारीमा छैन । 

तीमध्ये साना हैसियतका बिचौलिया भने अहिले सुषुप्त अवस्थामा छन् । हाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधविक्ता श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा गठित चार सदस्यीय समितिले २०६४ सालमै प्रतिवेदन तयार गर्दै कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारलाई बुझाएको हो । 

सर्वोच्चको कारण देखाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले संविधान र कानूनविपरीत ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गरेको हो वा होइन त्यसका बारेमा १५ दिनभित्र लिखितरुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो । 
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ । 

मन्त्रीको अनुपस्थितीले संसद बैठक प्रभावित
विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा विभागीय मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि संसदको बैठक प्रभावित भयो । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का विभिन्न चार मन्त्रालयको शीर्षमा छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्री नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक प्रभावित भएको हो । 

विषयगत मन्त्रालयकै मन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले  मन्त्रीबिना मन्त्रालयका शीर्षकमा छलफल गर्नु औचित्य नभएको भन्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगीत गर्नु परेको थियो । 

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, शहरी विकासमन्त्री मोहमद इस्तियाक राइ र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थ्ति नभएका हुन् । 

लिमिटेडले पेश गरेन पानीको विवरण
खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइन (मूल पाइप) बाट उपभोक्तालाई वितरण गरेको पानीको लाइन परिवर्तन गरी वितरण सञ्जाल बनाएर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पत्र लेखी सबै उपभोक्ताई समानुपातिकरुपमा समय तालिका बनाएर पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए ।

आयोग नियमावली २०६४ को दफा १७ (७) अनुसार लिमिटेडलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको खानेपानी मूल पाइपबाट वितरण गरी लगिएका घरको ग्राहक नं र बिल पेश गर्न आयोगले गत जेठ २० गते लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । सात दिनभित्र मूलपाइपबाट वितरण गरिएका ग्राहकको सबै विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिए पनि अभै प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
   
संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय हुने भएको छ । आइतबार संघीय संसदमा पेश भएको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको हो । 
जसमा १२ जना प्रतिनिधिसभाबाट र ३ जना राष्ट्रियसभाबाट समावेश गरिने नियमावलीको मस्यौदाकारका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । 

पदोन्नतिको विषयमा सेनाको ध्यानाकर्षण 
नेपाली सेनाभित्र महासेनानी दर्जाको पदोन्नतिको विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएको समाचारप्रति सेनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  
सेनाको पदोन्नति सम्बन्धि प्रचलित व्यवस्था ‘सैनिक सेवा नियमावली–२०६९’ मा गरिएको र उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै पदोन्नतिका लागि सिफारिश गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको हो ।

उक्त सिफारिश गत जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सदर भइसकेको निर्देशनालयले जानकारी गराएको छ ।

सुन तस्करी छानबिन समितिको म्याद एक महिना थप
सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको विशेष टोलीको म्याद असार मसान्तसम्म थप भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ को निर्णयले टोलीको म्याद एक महिना थप भएको हो ।  
२०७४ चैत २० गते गठन भएको टोलीलाई शरुमा ४५ दिनको कार्यदेश दिइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा केही गम्भीर पक्ष देखिएकाले गृहले त्यसलाई पूरा गर्न एक महिना म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो । 

नेपाल बैंकलाई थप सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति
सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) का लागि स्वीकृति दिइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रतिकित्ता रु २८० मा एफपिओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिइएको हो । 

रु एक सय आधार मूल्यको शेयरमा रु १८० प्रिमियम थप गरी सार्वजनिक निष्कासनका लागि यही असार १ गते स्वीकृति दिइएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले जानकारी दिए । 

बैंकले रु चार अर्ब ९५ करोड  १७ लाख ६० हजार २४० बराबरको एक करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता शेयर बिक्री गर्नेछ । 

निर्माण व्यवसायीका बारेमा मन्त्रीकै फरक धारणा
समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका बारेमा सरकारकै मन्त्रीहरुको फरक फरक धारणा आएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेशप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आपत्ति जनाएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले सरकारले अबदेखि व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने बताए । यसअघि गृहमन्त्री थापाले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र कमसल काम गर्नेलाई पक्राउ गर्न निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।