हेटौंडा, ६ असार— कांग्रेसमा संघीय ढाँचाअनुसार पार्टी संरचना रूपान्तरण गर्न स्थानीय र प्रदेश अधिवेशन तत्काल गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा मंगलबार शुरु जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले स्थानीय तह र प्रदेश तहको संरचना निर्माण गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको हो । 

जिल्ला सभापतिहरूले १४ औं महाधिवेशन नभएसम्म अहिलेकै महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, संस्थापन पक्ष यो मागप्रति सकारात्मक देखिएको छैन ।

अधिवेशनमा जाँदा आफ्नो प्रतिकूल नेतृत्व आउन सक्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा विकल्पमा तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारीमा छन् । संस्थापनपक्षीय नेताहरूले दुई वर्षका लागि अधिवेशनतिर भन्दा नेताहरूबीचको सहमतिमा तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने माग उठाउन आफूपक्षीय सभापतिहरूलाई ‘लबिइङ’ गरेका छन् ।

सिधै अधिवेशनमा जाँदा स्थानीय तहमा पनि आफ्नो पकड गुम्ने भय सभापति देउवामा देखिन्छ । भ्रातृ संस्थामा पकड गुमाउँदै गएपछि देउवा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिवेशन गराउन अनकनाएका छन् । स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिकूल समितिहरू खडा हुँदा १४ औं महाधिवेशनमा असर पर्ने बुझाइ उनको छ ।

संस्थापनइतर पक्षले भने देउवालाई यही बेलामा कमजोर बनाउन जसरी पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिवेशन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केन्द्रीय नेताहरूबीचको यो मतान्तर जिल्ला सभापति भेलाको बन्दसत्रमा पनि प्रकट हुने भएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले छलफलमा दुइटै विकल्प आइरहेको बताए । ‘प्रदेशस्तरीय तदर्थ समिति बनाउने र त्यसमार्फत अधिवेशनमा जाने भन्ने विकल्प एउटा छ, अर्को केन्द्रको संयोजनमा सिधै अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ शर्माले भने, ‘सबैभन्दा पहिला महासमितिबाट विधान संशोधन हुनुपर्छ । संशोधनपछि पार्टी संरचना कस्तो बन्छ, त्यसैअनुसार के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । त्यसका लागि भदौसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीपपौडेलले संस्थापन पक्ष अधिवेशनतिर नभई तदर्थ समिति बनाउनेतिर उद्यत देखिएको बताए ।‘हाम्रो नियमित महाधिवेशन गर्ने समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने समय आउँछ, त्यतिबेला स्थानीय तहको अधिवेशन गर्दा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिवेशन तत्काल गर्नुको विकल्प छैन ।’ यस्तो अधिवेशन पुरानै प्रतिनिधिहरूबाट हुने भएकाले समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

संस्थापननिकट दोलखा जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर खड्का भने अधिवेशनबाट जाँदा समय लाग्ने भएकाले तत्काल जिम्मेवारी तोकेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचनबाट जाँदा कम्तीमा ६ महिना लाग्छ, त्यो समय संगठनमा ग्याप गर्नु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले काम गरिरहेका साथीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर संगठनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।’

संविधान जारी भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कांग्रेसको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको संरचना पुरानै ढाँचामा छ । कांग्रेसको पार्टी संरचना ७५ जिल्ला, २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र, पुरानै गाविसरनगरपालिका र वडा संरचनाअनुसार नै छ । पार्टीको प्रदेश संरचना पनि छैन ।

‘हामी तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गरौं भन्दै हिँड्ने तर पार्टी संरचना पुरानै अवस्थामा हुनु लज्जाको विषय हो,’ काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले भने, ‘संविधान जारी भएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दासमेत संरचना पुरानै अवस्थामा राखिराख्दा पार्टी झनै कमजोर भएको छ ।’ उनले टिके प्रथा नभएर अधिवेशनबाट पार्टी संरचना खडा गर्दा मात्रै पार्टी सबल र सुदृढ हुने बताए ।

केन्द्रले भने विधान संशोधन, पार्टी नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिपक्षी भूमिका, समसामयिक सामाजिक राजनीतिक एजेन्डालगायत विषयमा सुझाव दिने गरी छलफल अघि बढाउन जिल्ला सभापतिहरूसँग आग्रह गरेको छ । बन्दसत्र बुधबारबाट सुरु हुँदै छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।