काठमाडौं, ६ असार – आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको फौजदारी संहिताको ‘वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूर’सम्बन्धी कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी प्रावधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनका विषयमा प्रेस काउन्सिलले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्था फौजदारी संहिताबाट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको फौजदारी संहिताका केही विषय प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल छन् ।

फौजदारी संहिता अन्तर्गतको गोपनीयता सम्बन्धी कानूनमा ‘वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर’मा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अंकन गर्न नहुने, गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने, अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरूप बिगार्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेलको व्यवस्था गरिएको छ ।  

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गोपनीयता विरुद्धका कसूरका कारण विद्युतीय सञ्चार माध्यम र अनलाइनसम्बन्धी पत्रकारहरू असुरक्षित हुने अवस्था आउने खतरा रहेको बताए ।

उनले संशोधित प्रेस काउन्सिल ऐनले इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन सञ्चार माध्यम लगायत अन्य सञ्चार माध्यममा हुने आचारसंहिता उल्लघंनका धेरै विषय समेट्ने बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लेख्ने विषयलाई फौजदारी अपराधको विषय बनाउनु आपत्तिपूर्ण रहेको बताए । ‘विधिवत स्थापित सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेको भरमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिक अधिकार हनन् गर्ने ती व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनका कतिपय व्यवस्थाले पत्रकारहरूलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था निम्त्याउने बताए । ‘अहिलेसम्म प्रेस कानूनले हेर्दै आएको विषयलाई अपराध संहितामा ल्याउनु डरलाग्दो विषय हो,’ विष्टले भने, ‘यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ता संकुचित बनाउँछ ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव एवं रातोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक ओम शर्माले गोपनीयता सम्बन्धी कानूनका प्रावधान मलेसिया र रुसको जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो कानूनले पत्रकारले चौबीसै घण्टा त्रासको वातावरण निम्त्याउँछ । यसबारे पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल बोल्नु पर्छ,’ उनले भने । 

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले देवानी संहितामा हुनुपर्ने विषयलाई फौजदारी संहितामा राखिएकोले भविष्यमा मिडियालाई अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने बताए । 

‘वैयक्तिक गोपनीयतालाई सम्मान गर्न खोजेको भएपनि फौजदारी संहितामा भोलिको दिनमा गलत व्याख्या गरेर मिडियालाई दुःख दिने काम हुनसक्छ,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘गोपनीयतासम्बन्धी छुट्टै कानून चाहिन्थ्यो । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय देवानीसंहितामा राख्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता हो ।’

राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेको फौजदारी संहिताको दफा २९३ मा ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएको कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मञ्जुरीविना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अंकन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।’

विक्रम संवत् २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारी संहिता भदौ १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी संसदले गतवर्ष नै पारित गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, यस्तो छ व्यवस्था -