धनगढी, ८ असार – ७ नम्बर प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बाँकी अवधिका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये जेठ महिनासम्म २३ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित खर्च रकमको समीक्षासम्बन्धी विवरणमा विनियोजन भएकोमध्ये चालूतर्फ ८ करोड ४४ लाख २२ हजार र पूँजीगततर्फ ३ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ समेत गरी जम्मा १२ करोड २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि १ अर्ब १ करोड ९४ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयको विवरणमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि विनियोजन भएकोमध्ये ४४ दशमलव १ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३ करोड ८९ लाख ३ हजार विनियोजन भएकामा ३ करोड ५९ लाख ५४ लाख ९ सय ८२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ५ करोड ३६ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विनियोजित ३ करोड ५५ लाख २८ हजारमध्ये ९५ लाख ५९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि कूल विनियोजित ५ करोड ४४ लाख ९४ हजारमध्ये १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । 

यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड १६ लाख ७८ हजारमध्ये १ करोड १३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५ करोड ६० लाख ८५ हजार रकममध्ये १ करोड १० लाख ९६ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ८ करोड ७५ लाख ५५ हजारमध्ये १ करोड १० लाख ७३ हजार रुपैयाँ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७१ लाख ८४ हजार रकममध्ये २ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण उल्लेख छ ।

अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याइएको ५६ करोड ४० लाख २३ हजारमध्ये खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।