काठमाडौं, २ फागुन — संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधानमा संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सोमवार बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ‘राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’मा जानुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै राप्रपाले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रमा जाने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए ।

राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू धर्मलाई पार्टीको आदर्श सिद्धान्त बनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
संविधानसभाबाट विसं २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय गर्दा तत्कालीन राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । राप्रपाले भने गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको थियो । औपचारिक रूपमा गणतन्त्र स्वीकार नगरेपनि राप्रपा नेपाल गणतान्त्रिक सरकारमा सामेल भइसकेको छ ।

‘राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्वीकार्ने कुरा पार्टी एकीकरणको समयमै सहमति भएको विषय हो,’ गिरीले भने, ‘बहस राजसंस्था कस्तो हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । संविधानभित्रका सबै दल अटाउनसक्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’

अध्यक्ष थापाको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राजसंस्था सम्बन्धी शब्द दोहोरिएकोमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘राजसंस्था भन्ने शब्द एक ठाउँमा मात्र राखे हुन्छ, धेरै ठाउँमा राख्नु आवश्यक छैन,’ राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

राप्रपाले संविधानमा सनातन हिन्दू धर्म अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको राप्रपा प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । राप्रपाले पाँच विकास क्षेत्रलाई नै परिमार्जनसहित प्रदेश बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य दिलनाथ गिरीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । संघीयता सम्बन्धी विवादलाई भने जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने राप्रपाले बताएको छ ।

अर्थतन्त्र पनि पुरानै राजतन्त्रकै मोडेलको

राप्रपाले २१ आै‍ शताब्दी सुहाउँदो राज्य सञ्चालनको लागि शान्ति, प्रजातन्त्र र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गणतन्त्रपछिको आर्थिक मोडेलले जनता गरीब भएको राप्रपाको ठहर छ ।

राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै राप्रपा नेताहरूले पुरानै अर्थव्यवस्थामा जानुपर्ने बताएका हुन् । ‘केही वर्ष अघिसम्मको आर्थिक प्रणालीका कारण मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो र निर्यात गर्ने अवस्थामा थियो । अहिले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न किन्नुपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ?’ प्रतिवेदनवारे गिरीले भने ।

केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलवार पुनः बस्ने छ । राप्रपाको एकता महाधिवेशन फागुन ६ गते काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ ।