काठमाडौं, २४ असार– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माइतीघर मण्डलालगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा नहट्ने प्रष्ट पार्नु भएको छ ।

प्रदेश २ को विकास निर्माणबारे छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का सांसदहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन बस्दैमा काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले कुनै व्यक्तिलाई अगाडि सारेर मुद्दा बनाएको भरमा सरकारले स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीले आफ्नो काम गर्नु पर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक गर्ने भए पार्टी प्रवेश गर्न डा. केसीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपाद्वारा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको प्रस्तावित नियमावलीलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शनिबार बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल बनाएको हो । 

गत विहीबार बसेको स्थायी समिति बैकठको सुझावका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन बामदेव गौतम, राम बहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदललाई तीन दिनको समय दिएको र आगामी मंगलबार बस्ने सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरी सोही दिन प्रकाशन गर्न पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

नयाँ नियुक्तिका लागि दौडधूप
अघिल्लो सरकारले गरेका झण्डै चार दर्जन राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा परेसँगै रिक्त पदमा पुग्न दौडधूप शुरु भएको छ । महत्वपूर्ण र आकर्षक नियुक्ति लिन सत्तारुढ दल निकटस्थहरू सक्रिय देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबारै २० वटा मन्त्रालय र मातहत निकायलाई पत्राचार गरी राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनसँगै मन्त्रालयहरूले खारेजीमा परेका पदाधिकारीलाई अवकाश पत्र थमाउने तयारी थालिसकेका छन् ।

सरकारले शुक्रबारै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएको पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिएको छ । सरकारले रिक्त पदमा भनसुनका आधारमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुभन्दा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। आजका पत्रपत्रिकामा खबर छ ।

राजपाको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो
तीन दिनसम्म बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको राजनीतिक समितिको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । एकता महाधिवेशन र संसदीय दलको नेता चयनको विषयमा निर्णय गर्न राजपा बैठक बसेको थियो । 

तर, ती दुवै एजेन्डामा राजनीतिक समितिका सदस्यबीच मत बाझियो । अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूबीच नै महाधिवशेनको विषयमा दुई धार देखिएको थियो ।

राजपा अध्यक्षमण्डलको राजनीतिक समितिको बैठक आइतबार पनि बस्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० असारभित्र महाधिवेशन गरी जानकारी दिन राजपालाई पत्र पठाएको थियो । तर, राजपा ०७६ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ । 

अर्को वर्षको ७–९ वैशाखमा महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गर्ने राजपाका नेताहरूको भनाइ छ ।, आजका पत्रिकाले खबर छापेका छन् ।

विद्युत्को मूल्य बढाउने प्रस्ताव अस्वीकार 
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अडानपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य तत्काल भने नबढ्ने भएको छ । भारतले दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदान प्रावधानअनुसार विद्युत् महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।
 
यही असार २१ र २२ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समितिको १२ औँ बैठकमा भारतीय पक्षले २० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल खरिद गरिरहेको विद्युत्को मूल्य नै बढी भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अस्वीकार गरेको हो । 

छ वर्षपछि त्रिवि रामपुर क्याम्पसको पढाई शुरु
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छ वर्षपछि रामपुर क्याम्पसमा पुनः पढाई शुरु गरेको छ । पश्चिम चितवनको रामपुरमा रहेको जग्गा र संरचना कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु)लाई दिने निर्णय सरकारले गरेसंँगै रामपुरमा त्रिविको पढाई रोकिएको थियो । 

त्रिवि र एएफयुबीचको विवादका कारण बन्द भएको रामपुर क्याम्पस शनिबार औपचारिकरुपमा पूर्वी चितवनको खैरहनी मावि परिसरमा शुरु गरिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विभिन्न १२ ओटा जिल्लामा रहेका हलियालाई पुनःस्थापना गरी उनीहरूलाई आय आर्जनका अवसरहरु प्रदान गर्न आदेश दिएको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले हलियाहरूलाई पुनःस्थापना गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर, खेतीको लागि राम्रो उर्वरशक्ति भएको खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकास्थित राष्ट्रिय हलिया महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डम्मर विक भन्ने डुमरे कामीलगायत ५ जनाले हलियाहरुले अत्यन्त दुःख कष्टका साथ जीवन विताएको उल्लेख गर्दै पुनस्थापनाका लागी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई कडाइका साथ लागू गरिने
आगामी भदौ १ देखि मुलुकमा लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । 

नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभागले प्रदेश नं ३ का अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको दुई दिवसीय सम्मेलनमा १८ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै भदौ १ देखि लागू हुन गइरहेको संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको हो । 

सम्मेलनले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनामा उल्लेखित १२ बुँदे कार्यनीतिका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति प्रदेशस्तरमा नै व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी साधन स्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।