सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने एक मात्र सर्वोच्च निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय (मलेपका)लाई राजसंस्थासहितको शासनकालमा भन्दा कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा मलेपकाको अधिकार कमजोर बनाएर संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा समेत परिसकेको विधेयकमा मलेपकालाई अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा कमजोर बनाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा हुने गतिविधि तथा कामको भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रभावकारिताबारे लेखा परीक्षण गर्ने एक मात्र संवैधानिक उच्च निकाय हो । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।