काठमाडौः बिजुली नल्याए पनि त्यसको भाडा अनावश्यक रूपमा तिर्नुपरेको पीडा भोग्दै आएको नेपालले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल-गोरखपुर) सरकारी तहबाटै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ।
नेपालले दुवै देशले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन संरचना सम्बन्धित सरकारले बनाउने गरी दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनसम्बन्धी विद्युत् सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो।
बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) मंगलबार सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकमा पेस गरिएको थियो।
डीपीआर अनुसार न्यू बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको यो संरचनाको लागत ७ अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ (११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) पर्नेछ। ती सहभागीका अनुसार उक्त डीपीआरलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ भने लगानीसम्बन्धी मोडालिटी संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा विकास थापाले लेख्नुभएको छ।
