धनगढी – चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र तरिकाबारे अन्योल देखिएको छ ।

शुरूवाती चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताबीच संघले लापरवाही र हेलचक्र्याइँ गर्दा प्रदेश सरकार घनघोर अन्योलमा परेका छन् । प्रदेशमा बन्नुपर्ने संरचना र मातहत आउनुपर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माण र हस्तान्तरणमा केन्द्रको लापरवाही देखिएको छ ।

केन्द्रको प्रस्तावपछि बल्ल ७ नम्बर प्रदेशका ४ विषयगत मन्त्रालय मातहत रहने गरी ७९ वटा संरचना स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी केही नयाँ र केही साविक गरी ७९ वटा संरचना स्थापनाको तयारी प्रदेशमा भइरहेको हो । जसको लागि संघीय सरकारले प्रस्तावित संरचनाको ड्राफ्ट पठाइसकेको जनाइएको छ ।

संरचना तोकिने स्थान र आवश्यक सुझाव संकलनको लागि छलफल समेत भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एंव उपसचिव बिसनसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गत ४ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ३ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ३ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रहने छन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा डोटी र डडेल्धुरामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय गरी १५ वटा संरचना स्थापनाको तयारी भइरहेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा वन निर्देशनालय, १ वटा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, निर्देशनालय अन्तर्गत १० वटा डिभिजन कार्यालय, २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, १ वटा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय अन्तर्गत २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गरी जम्मा १७ वटा संरचना स्थापनाको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा कृषि विकास निर्देशनालय, १ वटा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र, ५ वटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, १ वटा पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, १ वटा पशु सेवा तालिम केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र गेटा कैलाली गरी १६ वटा संरचना स्थापनाको तयारी गरिएको छ ।

साविकको संघीय कृषि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मातहत आउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिइन् । प्रस्तावित संरचना स्थापना हुने स्थानसहित केही दिनभित्र सबै संरचनाबारे टुंगो लाग्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

साविकको बाली संरक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कञ्चनपुर, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कञ्चनपुर, बीउविजन प्रयोगशाला सुन्दरपुर कञ्चनपुर, सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र सतबाँझ बैतडी, तरकारी जर्मप्लाज्म सम्वद्र्धन तथा बीउ उत्पादन केन्द्र डडेल्धुरा गरी ५ वटा प्रयोगशाला र उत्पादन केन्द्र पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना हुने जनाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा शिक्षा विकास निर्देशनालय, १ वटा शिक्षा तालिम केन्द्र, १ वटा स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत ४ वटा स्वास्थ्य कार्यालय गरी ७ वटा संरचना स्थापना हुने भएको छ ।
साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतका संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पनि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत आउने भएको छ ।

साविकको सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी, डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, जिल्ला अस्पताल बाजुरा, जिल्ला अस्पताल डोटी, जिल्ला अस्पताल अछाम, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, जिल्ला अस्पताल बैतडी, जिल्ला अस्पताल बझाङ, टीकापुर अस्पताल कैलाली, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बझाङ, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुरा, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डोटी, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अछाम, महाकाली अञ्चल आयुर्वेद औषधालय कञ्चनपुर प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ ।  साथै, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दार्चुला, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द बैतडी, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेल्धुरा, सेती अञ्चल आयुर्वेद औषधालय कैलाली पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तातरणको तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारस्थित विषयगत मन्त्रालय मातहत रहने संरचना र कार्यविधि नहुँदा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौल देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरीले लोकान्तरलाई भनिन्, ‘सबै मन्त्रालयलाई बजेटको अख्तियारी प्राप्त भइसकेको छ । तर, संघीय सरकारबाट मन्त्रालय मातहत रहने संरचना हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइ र आवश्यक कार्यविधि निर्माण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

संरचना स्थापना र कार्यविधि आए लगत्तै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने र बैशाखभित्रै बजेटको अपेक्षित लक्ष्य हासिल गरिने पनि मन्त्री चौधरीले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

खारेज कार्यालय सुनसान, कर्मचारी अन्यौलमा

संघीय सरकारले जिल्लास्थित साविकका विषयगत कार्यालय खारेज गरेपछि कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् । साउन १ गते लागू हुने गरी जिल्लाका विषयगत कार्यालयलाई कुनै जानकारी बिना नै खारेज गरेपछि कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् ।

खारेजीमा परेका जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास, महिला तथा बालबालिका लगायत दर्जन बढी कार्यालय साउन १ गतेदेखि सरकारले खारेज गरेको छ । कार्यालय खारेज भएपछि कार्यालयमा सम्पादन हुने काम कुनै नभएकाले समस्या भएको साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कैलालीका पशु प्रविधिक पदमबहादुर रौलेले बताए ।

‘कार्यालय दैनिक पुग्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, काम नभएपछि दिन काट्न नै गाह्रो हुने गरेको छ ।’ कर्मचारीका हाजिर पनि के हुने भन्ने अन्यौलता भएको छ । सरकारले कार्यालय खारेजको घोषणा गरेपनि के हुने भन्ने कुराको स्पष्ट नपारेकाले कर्मचारीलाई दिनभर गफ गरी बस्नुपर्ने बाध्यता थपिएको हो ।

खारेज भएका कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीभन्दा पनि अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी बढी निराश भएका छन् । ‘कार्यालयको छाप, दर्ता चलानी, लेटर प्याड हामीले प्रयोग गर्न बन्द गरिसक्यौं,’ पशु सेवा कार्यालयका प्रविधिक पदम रौलेले भने, ‘अहिले २ जना करारका कर्मचारी र ७ जना स्थायी कर्मचारी अन्यौलमा छौं ।’ साथै, स्थानीय तहमा नखटेका कर्मचारीलाई निकै अलमल भएको उनले बताए ।