काठमाडौं – केही दिनअघि कञ्चनपुरमा एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि गरिएको हत्याले नेपालमा मृत्युदण्डको बहस निम्त्याएको छ ।

संसदमा एक कांग्रेस नेत्रीले नेपालमा कानून संशोधन गरेर भएपनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने माग राखेकी छन् ।

उता छिमेकी मुलुक भारतमा सोमवार तल्लो सदन लोकसभामा फौजदारी कानून संशोधन विधेयकमाथि चर्चा गरेर त्यसलाई पारित गरिएको छ । संशोधन गरिएको विधेयकमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको अपराधको मुद्दामा दोषीहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइन सकिने भएको छ ।

यसअघि सन् २०१२ मा दिल्लीमा गुडिरहेको एक बसमा कलेज पढ्ने छात्रा निर्भयालाई सामूहिक बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएपछि कानूनमा संशोधन गरेर बलात्कारका लागि अधिकतम मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान राखिएको थियो ।

पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानपछि भारत बलात्कारको अपराधमा मृत्युदण्ड दिने चौथो दक्षिण एसियाली देश बनेको छ ।

तर मृत्युदण्डको प्रावधानले बलात्कार घटाउन सफलता पाएको विषयमा एकमत छैन । बीबीसी हिन्दीले मृत्युदण्डको सजाय दिने तीनै दक्षिण एसियाली देशहरूको अध्ययन गरेर यसको विश्लेषण गरेको छ ।

पाकिस्तान

यौन हिंसाका मुद्दामा मृत्युदण्ड दिने पहिलो दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान थियो ।

सन् १९७९ मा जनरल जिया उल हकको सैनिक शासनले हुदूद अध्यादेशमार्फत बलात्का र विवाहेतर सम्बन्धमा दोषीलाई ढुंगा हानेर मार्ने सजाय दिन सकिने प्रावधान ल्याएको थियो ।

तर यसका प्रावधानलाई महिला र बालबालिकाको विरुद्ध मानियो । बलात्कार साबित गर्नका लागि प्रमाणका रूपमा चार पुरुष प्रत्यक्षदर्शी आवश्यक हुन्छ । पुरुष प्रत्यक्षदर्शी नभएमा बलात्कारलाई विवाहेतर सम्बन्ध मानिन्थ्यो र महिलालाई पनि सजाय दिइन्थ्यो ।

पछि २००६ मा हुदूद अध्यादेशलाई संशोधन गरियो र नयाँ कानून महिला संरक्षण ऐन ल्याइयो । 

यसअन्तर्गत बलात्कारलाई विवाहेतर सम्बन्धभन्दा फरक अपराध मानियो र बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकाको बलात्कारका अभियुक्तलाई अधिकतम मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था राखियो । 

मृत्युदण्डको प्रावधान ल्याइएको १२ वर्षमा पाकिस्तानमा बलात्कारका घटना १० गुणा बढेका छन् । त्यतिखेरदेखि पाकिस्तानमा नियमित रूपमा फाँसी दिइने गरेको छ । 

पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगका अनुसार, सन् २००६ देखि २०१७ सम्म २५ व्यक्तिलाई बलात्कार वा सामूहिक बलात्कारको अपराधमा फाँसीको सजाय दिइयो । 

अफगानिस्तान

सन् २००९ मा अफगानिस्तानमा महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलन कानून पारित गरियो । त्यसभन्दा अघि त्यहाँ कानूनको नजरमा बलात्कार अपराध नै थिएन । 

पहिलोपटक अफगानिस्तानमा बलात्कार, कुटपिट, बालविवाह, जबर्जस्ती विवाह र आत्महत्या गराउने प्रयास लगायत महिलाविरुद्धका २२ अपराधका लागि सजाय निर्धारण गरियो । 

बलात्कारपछि महिला वा बच्चीको मृत्यु भएमा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिइने प्रावधान ल्याइयो । मृत्युदण्ड ल्याइएपछि पनि अफगानिस्तानमा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । 

मृत्युदण्डका विषयमा संसारभरिबाट तथ्यांक संकलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार, सन् २००९ देखि अहिलेसम्म ३६ मुद्दामा मृत्युदण्ड दिइएको छ तर त्यसमा बलात्कारको अपराध कति थिए भन्ने तथ्यांक छैन ।

बंगलादेश

बंगलादेश सरकारले सन् १९९५ मा एक ऐन ल्याएर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एसिड आक्रमण र बालबालिका तस्करी जस्ता अपराधका लागि मृत्युदण्डको कडा प्रावधान बनायो । 

तर यही कडा सजाय आलोचनाको कारण बन्यो । अनेकौं अभियुक्तहरू प्रमाण नपुगेको भन्दै रिहा भए । 

त्यसको ठाउँमा अर्को कानून ल्याएर मृत्युदण्ड कायम राखियो । त्यसका साथै जन्मकैद र जरिवाना पनि राखिए । मृत्युदण्डको प्रावधान ल्याएको २४ वर्षपछि पनि बलात्कारका घटनामा कमी आएको छैन । 

एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार, बंगलादेशमा विगत १० वर्षमा ५० भन्दा बढी मृत्युदण्डको सजाय दिइयो । तर त्यसमध्ये कतिवटा सजाय बलात्कारको अपराधमा थिए भन्ने तथ्यांक छैन । तर हालै त्यहाँ मृत्युदण्डविरुद्धको आवाज चर्किएको छ ।

सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामा बलात्कारको मुद्दामा मृत्युदण्डलाई अनिवार्य सम्झिनु असंवैधानिक हुने र सजाय विचार गरेर मात्र दिनुपर्ने बतायो । 

बंगलादेशमा सञ्चारमाध्यमका आउने बलात्कार घटनाको लेखाजोखा राख्ने संस्था अधिकार फाउन्डेसनका आदिलुर रेहमान खान भन्छन्, ‘देशमा भ्रष्टाचार धेर भएकाले मृत्युदण्डको कुनै असर छैन । प्रभावशाली व्यक्ति न्यायप्रणालीलाई बेवास्ता गरेर जमानत पनि पाउँछन्, रिहा पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई सजाय दिनमा कसैले रुचि देखाएको छैन ।’

नेपालमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक रहेको र प्रभावशाली व्यक्तिले कानूनलाई मिच्न सकेको स्थिति रहेकाले मृत्युदण्डको कडा प्रावधान ल्याएपनि उजुरी दिनेहरूले पनि न्याय पाउने बाटोमा बाधा आउने देखिन्छ । 

कानून एक्लैले अपराधको दरलाई कम गर्न सक्दैन । प्रहरी, न्याय व्यवस्था, सरकारी अधिकारी र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक छ ।