काठमाडौं– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी ‘रेड जोन’मा परेका छन् । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदले जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने तयारी गरेका छन् । जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा  निर्णय लिन बुधबार दिउँसो समितिको बैठक बस्दैछ । 

सर्टिफिकेट विवाददेखि विवादास्पद फैसला गरेको, सुनवाईको क्रममा संसदको गरिमालाई ख्याल नगरेकोजस्ता आरोप लागेका जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ । तर, विपक्षी कांग्रेस भने यसमा अझैं प्रष्ट भइसकेको छैन। 
जाेशी विवादित पृष्ठभूमिको भएको भन्दै चौतर्फी विवाद देखिएपछि यसअघि समितिको बिहिबार, शुक्रबार र आइतबारको बैठक स्थगित भएको थियो । जवकी गत बिहिबार नै उनको सुनुवाई सकिएको थियो । 

सांसद र कानूनका जानकारबीच विवाद

सरकारी समाचार संस्था राससका अनुसार जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सांसद र कानूनका जानकारबीच पनि विवाद देखिएको छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादित बनेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएको देखिएको हो । 

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध हुने बताए । 

उनले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका विवादमा पर्छ,’ उनले भने, ‘समितिका सदस्यले दुई घण्टा प्रश्न सोधे भन्दैमा दुई घण्टै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’  

अध्यक्ष केसीले न्यायपालिकामाथि समितिले गरेको व्यवहारप्रति बारलाई अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काम कसैले गर्न नहुनेमा समेत जोड दिएका छन् । 

तर, समितिका सदस्य तथा सासंद सुमनराज प्याकुरेलले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा १५ जना सांसदहरुबीच छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै समितिलाई दिएको बताए । 
समितिमा सुनुवाइ गर्न लब्धप्रतिष्ठित, स्वतन्त्र र सक्षम सदस्यहरु हुुनुपर्ने पनि उनले बताए । 

जोशीको आफ्नै तर्क
यता जोशीको सचिवालयले साउन १० गते बिहिबारको संसदीय सुनुवाईमा परेको उजुरी र सुनुवाईका क्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिइसकेको अवस्थामा अब जोशी निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको पनि जनाएको छ ।  

सचिवालयले भनेको छ, ‘हामी संसदीय समितिको निर्णयको प्रतिक्षमा रहेका छौं । यो समयमा केहि सञ्चारमाध्यमबाट जोशीको राजीनामा आउँदै, सत्तारुढ दलबाट राजीनामाको लागि सन्देश वा सम्भावना जस्ता कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशित भइरहेको प्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सचिवालयले अगाडि भनेको छ, ‘संवैधानिक समिति र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सबै प्रकारका प्रमाणित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु पेश भैसकेको अवस्थामा सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा अन्य कसैको सन्देश जस्ता विषयलाई लिएर भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’

अहिले भइरहेका अनेकन टिप्पणीले कतै सुनुवाईलाई प्रभावित पार्न खोजिएको त हैन भन्ने संशय पैदा भएको समेत सचिवालयले जनाएको छ ।

जाेशीबारे घटनाक्रम टाइमलाइन

- जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा समेत रहेका जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरियाे। 

- असार २५ गते (सोमवार)को संसद बैठकले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका १२ सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा बैठकले ३ जना सदस्यको नाम अनुमोदन गरेपछि जोशीको सुनुवाईको बाटो खुलेको थियो । 

- २६ असारमा बसेको समितिको पहिलो वैठकमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तका गर्न ‘अनुमोदनका लागि’ सुनुवाइ गर्न प्रस्ताव पेश भएको थियो ।  

- जोशीको सुनुवाइ भने गत विहीवार (साउन १० गते) भयो । समितिमा जोशीविरुद्ध उनले जारी गरेका आदेश र शैक्षिक योग्यताको विषय उठाएर ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । 

- सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य (सांसद)हरुले जोशीलाई ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने’ गरी आदेश जारी गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, छोराको विहे भोजमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा जोशीले आफूप्रति लगाएका सबै आरोप गलत भएको सबै प्रश्नको जवाफ १३ मिनेटमा दिएर भ्याएका थिए । दोस्रो दिन (शुक्रवार) बस्ने भनेर बिहीवारको बैठक स्थगित भएपनि त्यसपछि सोमवार मात्रै सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । तर सोमवारको बैठकमा पनि जोशीको सुनुवाइबारे कुनै निर्णय हुन सकेन । 

-यसबीचमा जोशी  सचिवालमार्फत आफ्नो प्रमाणपत्रको बचाउमा लागरिहे । १४ साउनमा जोशीको  सचिवालयले  शैक्षिक योग्यताको सबै प्रमाणपत्रहरु संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पेश गरिसकेको भन्दै कुनै पनि खालको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह समेत गरे । 
–यसो त  जोशी आइतबार र सोमबार सर्वोच्चनै नगई निवासबाटै पेशी तोके । मंगलबार भने उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।