०४ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले बुधवार निर्णय लिँदैछ ।
संसदीय सुनुवाइको १२ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ । सत्तारुढ दलका सदस्यहरू जोशीको विपक्षमा देखिएकाले उनको नाम अनुमोदनको सम्भावना क्षीण रहेको समिति स्रोत बताउँछ ।
समितिमा नेकपाको तर्फबाट अमृता थापा, निरुदेवी पाल, योगेश भट्टराई, पूर्णकुमारी सुवेदी, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डल केबट, सुरेन्द्र पाण्डे तथा सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाइँ सदस्य छन् ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भिमसेनादास प्रधान, जीतेन्द्र देव र पुष्पा भुसाल सदस्य छन् । राजपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण तथा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
नेकपाका ९ सांसद जोशीको विपक्षमा छन् । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका श्रेष्ठ पनि जोशीको विपक्षमा छन् । प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्याकुरेल, चपाइँ र देव राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् ।
जोशीको पक्षमा कांग्रेसका ४ सांसद मात्र छन् । तर, जितेन्द्र देव भने जोशीको पक्षमा खुलेर लागेका छैनन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण भने कतै पनि खुलेका छैनन् । समितिको सभापति तटस्थ बस्ने संसदीय परम्परा छ । दुवै पक्षबीच बराबर भए मात्र सभापतिले निर्णायक मत दिन्छन् ।
दुईतिहाइ सांसद विपक्षमा उभिएमा जोशीको नाम अनुमोदन हुने छैन । फोरमले साथ दिने बित्तिकै नेकपाको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । समिति सदस्य नेकपा सांसद अमृता थापाले सहमतिमै निर्णय गर्न पहल भइरहेको लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।
सुनुवाइ समितिको बैठक अघि समितिका सदस्यहरू आन्तरिक छलफलमा छन् । समितिको बैठक बुधवार दिउँसो साढे ३ बजे संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बस्दैछ ।
