जनकपुरधाम – सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्याका प्रतिवादीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्नू भनेर उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको असई हत्या घटनामा अधिकांश राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको संलग्न रहेको अभियोग लागेको छ । प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री, स्थानीय तहको नेतृत्वमा मेयर तथा राजनीतिक दलको सशक्त भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै प्रहरी तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएको छ । हत्या अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

हत्या घटनाका अभियुक्तले भने आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या राजनीतिक भएकाले पक्राउ गर्न नहुने तर्क दिइरहेका छन् । अभियुक्तमध्येका एक हुन्, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुरेश पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई राज्यले झूठा मुद्दा लगाई फसाउने काम गरेको छ । सरकारले झुठा मुद्दा लगाएको छ । हामीलाई पक्राउ गर्छ भने गरोस्, हामी हाम्रो संघर्षलाई थप अगाडि बढाउँछौं ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘विगतमा हजारौं मान्छेको हत्या गराउने प्रचण्ड, प्लेन हाइज्याक गराउने गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बनिसके । हामीलाई समात्ने काम गरे जनताले थप आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ ।’

राजपा नेपालका महामन्त्री पनि घटनामा अभियुक्त छन् । हत्या अभियोग लाग्दासम्म अदालतमा किन आत्मसमर्पण नगरेको भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हालसम्म म घटनामा प्रतिवादी छु भन्ने कुराको समेत औपचारिक रूपमा न त न्यायालय न त प्रहरीले जानकारी गराएको छ ।’ प्रहरीले घरमा समेत म्याद पूर्जी सूचना टाँस नगरेको उनले बताए । ‘यदि औपचारिक जानकारी दिइयो भने न्यायालयलाई सम्मान गर्दै अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गर्नेछु,’ उनले भने ।

‘यो राजनीतिक मुद्दा होइन । आपराधिक मुद्दा भएकाले यो मुद्दा पनि राज्यद्वारा फिर्ता हुने छैन भन्ने कुराको मलाई राम्रो हेक्का समेत छ, त्यसैले अन्य साथीहरूजस्तो मुद्दा फिर्ता होला भन्ने भ्रममा पनि म छैन,’ प्रतिवादी समेत रहेका राजपा महामन्त्री यादवले भने ।

प्रतिवादी कौशलकुमार यादव २ नम्बर प्रदेश सभामा सांसद छन् । उनी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हुन् । पहिले उनी संविधान सभामा पनि सभासद् भइसकेका छन् । उनले प्रदेश सभाको बैठकमा मुद्दाबारे आवाज उठाएका थिए । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका अन्य मुद्दा फिर्ता लिन संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर पठाउन प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्ने उनले प्रदेश सभामा धारणा राख्थे । तर, प्रदेश सरकारले त्यस्तो केही पनि पहलकदमी लिएन ।

सांसद यादवको घरमा ७० दिने म्याद पूर्जीको सुचना टाँस भएको थियो । २०७३ जेठ ८ गते नै प्रहरीले उनको घरमा म्याद पूर्जीको सूचना टाँस गरेको थियो । तर, उनी अदालत समक्ष उपस्थित भएनन् । हाल उनी प्रायःजसो सदनमा पनि अनुपस्थित भइरहेका छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि पछिल्लो केही महिनादेखि देखिएका छैनन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार २०७५ असारसम्म बसेको प्रदेश सभाको ४६ बैठकमध्ये उनी २९ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । गत मंसिर २४ गतेदेखि असारसम्म उनले बैठक भत्ताबापत ३६ हजार ९ सय रुपैयाँ, तलब पारिश्रमिकबापत ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र सेवा सुविधाबापत ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ गरी ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।

प्रतिवादीहरू देवेन्द्र यादव, धर्मेन्द्र राय, सुरेश पाण्डे, कौशलकुमार यादव, लक्ष्मी महतो, नरेश साह, रामराजा साह, हरिओम कुमार भगत, रबिन्द्रराम चमार, संजित साह, गोलु साह, चन्देश्वर साह लगायतको घरमा पनि प्रहरीले सूचना टाँस गरिसकेको छ ।

महोत्तरी वार एसोसिएसन जलेश्वरका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता विजय ठाकुर भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने कानूनको धज्जी नै उडेको छ । एकातर्फ फरार प्रतिवादी पनि भनिएको छ, अर्कोतर्फ प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छैन ।’ झुठो मुद्दा लगाइएको र मिसिलमा संलग्नताको ठोस प्रमाण र आधार नभए अदालतबाट छुट्न सकिने उनले बताए । ‘जसरी कारगारमा थुनामा परेका प्रतिवादी मोहन ठाकुर रिहा भए, त्यसरी नै उहाँहरू पनि रिहा हुन सक्नुहुन्छ । तर, उहाँहरू राजनीतिक मुद्दा हो, मुद्दा फिर्ता हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

जनताको प्रतिनिधि समेत भएकाले कानूनको पालना गर्दै प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अदालतमा बुझाउनुभन्दा पनि आफैं अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गर्दा राम्रो हुने उनले बताए । उनले भने, ‘यदि  उहाँहरूको घर ठेगानामा रीतपूर्वक सूचना टाँस भएको छैन भने आफै अदालतमा पुगेर रीत पुर्याइ समर्पण गर्नु नै हितकर हुन्छ ।’

राजपा नेपाल र फोरम नेपालले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । तर, राजपा नेपालका एक सांसदले भने, ‘यदि प्रहरीले मुद्दामा धरपकड शुरू गर्छ भने राजपा नेपालले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँछ ।’ मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट थमन विकको हत्या भएको थियो ।

अदालती र प्रहरी कारवाही

असई हत्याका प्रतिवादीलाई अविलम्ब पक्राउ गरी अदालत समक्ष उपस्थित गराउनू भन्ने व्यहोराको उच्च अदालत जनकपुरको परमादेश जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी पुगेको छ । अदालतले साउन १५ गते परमादेश जारी गरेको भएपनि पत्राचारका क्रममा शुक्रवार परमादेश प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको हो । 

उच्च अदालतको परमादेश सहितको पत्र महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरले शुक्रवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा बुझाइएको जिल्ला अदालत महोत्तरीका श्रेस्तेदार रामानन्द अधिकारीले बताए । उच्च अदालत जनकपुरले साउन १५ गते विक हत्याका फरार प्रतिवादीहरूलाई अबिलम्ब पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । 

परमादेशको आदेश सहितको पत्र बिहीवार उच्च अदालतले महोत्तरी जिल्ला अदालतलाई इमेलमार्फत् पठाएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले बिहीवार पठाइएको पत्र महोत्तरी जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा औपचारिक रूपमा बुझाइसकेको बताए ।

अदालतको परमादेश अनुसार प्रहरीले फरार रहेका सबै प्रतिवादीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष बुझाउनुपर्ने छ । सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा लिइरहेका प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य कौशलकुमार यादव र जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र हत्या घटनाका अभियुक्त हुन् । 

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार कार्कीले भने, ‘कानून अनुसार प्रहरीले देख्ने बित्तिकै वा खोजेर भएपनि पक्राउ गर्नुपर्छ । ती पदाधिकारीहरूलाई त झन् प्रहरीले नै सुरक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ भने त पत्र पाएलगत्तै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अदालतसमक्ष बुझाउनु पर्ने हो ।’

मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट घाइते भएका विकलाई उपचारको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालतिर लैजाने क्रममा बाटोमा एम्बुलेन्स रोकेर आन्दोलनकारीले कुटपिट गरी विकको हत्या गरेका थिए । घटनामा राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र आन्दोलनकारीलाई प्रतिवादी छन् ।

घटना भएपछि मुद्दा दर्ता हुँदा ३ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । महोत्तरी जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका तीनै जना प्रतिवादीलाई कारागारमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो । आदेशपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशले कारागारमा थुनामा रहेका प्रतिवादी मोहन ठाकुर धरौटीमा रिहा भएका थिए । बाँकी २ जना प्रतिवादी अहिले पनि जलेश्वर कारगारमा थुनामै छन् ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा र आदेश भएको केही महिनासम्म अन्य प्रतिवादीहरू फरार भएका थिए । तर पछि स्थिति अनुकूल बन्दा सबै प्रतिवादी खुलमखुल्ला देखा पर्न थालेका थिए । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेन । परिणाम स्वरूप प्रतिवादी मध्येका कतिपयले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव समेत सहभागिता जनाए । राजपाको राजनीतिमा क्रियाशील प्रतिवादी नेताहरू रामशंकर मिश्र, देवेन्द्र यादव, अभिराम शर्मा, फोरमका नेताहरू कौशलकुमार यादव, लक्ष्मी महतो लगायतले चुनावमा सहभागिता जनाए । 

रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन् । अभिराम शर्मा र कौशल यादव प्रदेश सभामा सदस्य छन् । बाँकी चुनाव लडेका प्रतिवादी चुनावमा पराजित भएका थिए । फरार भनिएका सबैजसो प्रतिवादीहरू चुनाव प्रचारप्रसारमा देखिएका थिए ।

प्रहरीले फरार भनेका प्रतिवादीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पक्राउ नगर्दा मृतक विककी पत्नी शोभा गहतराजले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् । रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश द्वय माधवप्रसाद पोखरेल र डा. रविशर्मा अर्यालको संयु्क्त इजलासले साउन १५ गते गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको लागि शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सक्षम निकायले आफैद्वारा अभियोजित कर्तव्य ज्यानजस्तो मुद्दाका प्रतिवादीलाई आफ्नै अगाडि खुलेआम रहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नुलाई कानूनको धज्जी उडेको डण्डहीनताले प्रश्रय पाएको, कानूनको अगाडि सबै समान नरहेको एवं राज्य व्यवस्थाले गति नलिएको अर्थमा समाजले हेर्ने हुँदा कानून परिपालनाको लागि अदालतबाट वारेन्ट जारी भएका उल्लेखित प्रतिवादीहरूलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी कारवाहीको लागि महोत्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनु भनि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी र सोको प्रमुखको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’